कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तीन कारिडोर को मंजूरी दी
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केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के छह में तीन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण में जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम, मुकुंदपुर-मौजपुर और एरो सिटी-तुगलकाबाद के बीच मेट्रो का निर्माण होना है। इसमें 17 भूमिगत और 29 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इसकी कुल लंबाई 61.679 किमी है।
दिल्ली सरकार ने दिसंबर, 2018 में मेट्रो के चौथे चरण को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। इसमें 50-50 फीसदी ऑपरेशनल लॉस शेयरिंग जैसी शर्त शामिल थी। हालांकि, केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की शर्तों को नामंजूर कर दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति नेअलट इनोवेशन मिशन को जारी रखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। साथ ही 10 हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) को विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
इस तरह की लैब युवा छात्रों को नवीन सोच की ओर प्रोत्साहित करती हैं। योजना के तहत हर स्कूल को पहले वर्ष में 12 लाख रुपये आवंटित होते हैं। लैब के रखरखाव और उपकरणों की खरीद के लिए सरकार हर साल 2 लाख रुपये देती है। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में अब तक 5,441 अटल टिंकरिंग लैब चुनी गई हैं।
बंगाल और ओडिशा के बीच तीसरी रेल लाइन को मंजूरी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि नई 155 किमी लाइन का निर्माण होने पर इस मार्ग पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। तीसरी लाइन का निर्माण होने पर अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के साथ वर्तमान और अतिरिक्त यातायात से निपटने में भी मदद मिलेगी। सरकारी अनुमानों के अनुसार, परियोजना पर 1866.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसे 2023-24 तक पूरा किया जाएगा। इससे 37.2 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के तीसरे फेज को मंजूरी
समिति ने बृहस्पतिवार को मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के तीसरे चरण (ए) को मंजूरी दे दी। योजना के तहत वातानुकूलित कोचों के अलावा स्वचालित दरवाजों का निर्माण होना है। इस पर 30,849 करोड़ रुपये लागत अनुमानित है। परियोजना पांच साल पूरी होगी। करीब 80 लाख लोग प्रतिदिन मुंबई की 3,000 लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं।
सरकार ने सैट में तकनीकी सदस्य के पद को मंजूरी दी
केंद्र ने प्रतिभूति अपीलीय पंचाट (सैट) मुंबई में तकनीकी सदस्य का पद सृजित करने की मंजूरी दे दी। इससे सैट में एक अतिरिक्त पीठ का गठन किया जा सकेगा। इससे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) और पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से सैट के समक्ष बड़ी संख्या में आने वाली अपीलों का त्वरित निपटान हो सकेगा। इसका फायदा पेंशन भोगियों, निवेशकों और आम लोगों को मिलेगा। यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर का होगा। पद के लिए वेतनमान 2.25 लाख रुपये (निर्धारित) या सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के स्तर-17 के मुताबिक होगा।
आवागमन क्षेत्र में बदलाव के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी
ओएसएच पर जर्मनी के साथ एमओयू पर कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र ने व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) पर जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी। इस एमओयू को पिछले साल रिन्यू किया गया था। समझौते के तहत दोनों देश आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक प्रशिक्षण तकनीकें और विभिन्न पहलुओं पर एक-दूसरे की मदद करेंगे।
