आईएमए की मांग: पीएम मोदी को करना चाहिए हस्तक्षेप, डॉक्टरों को दिलाएं इंसाफ

सरकार क्यों पीजी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार को बार बार काउंसलिंग में देरी करनी पड़ रही है। इस पर स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम मोदी को तत्काल निर्देश जारी करने चाहिए। राज्यों को अपने अपने मेडिकल कॉलेज में 50-50 फीसदी सीटों पर प्रवेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा था जल्द करेगी तिथि घोषित
दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए दिशा निर्देशों के साथ सरकार जल्द ही इसकी तिथि घोषित करेगी। इसे करीब एक महीने का वक्त हो चुका है जिसके चलते अब रेजीडेंट डॉक्टरों का विरोध बढ़ गया है। देश भर में मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं और ऑपरेशन इत्यादि में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे हैं।