हरियाणा नहीं अब केंद्र में नई पारी खेलेंगे खेमका
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपने 20 साल के कैरियर में 49 बार ट्रांसफर की मार झेलने और राबर्ट वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदा रद्द कर चर्चा में आए हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अब केंद्र सरकार को अपनी सेवा देंगे।
कैबिनेट सचिव ने खेमका की केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को खत्म कर दिया है। दिल्ली में खेमका संयुक्त सचिव के पद पर ज्वाइन करेंगे।
वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदा रद्द करने के बाद राज्य की हुड्डा सरकार ने इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ पद के दुरुपयोग संबंधी कई आरोप लगाए थे।
यूपीए सरकार के समय दिया था पत्र
हरियाणा सरकार ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरटीआई कार्यकर्ता के आवेदन पर खेमका के खिलाफ सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे।
खेमका ने राज्य सरकार पर अपने खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसी साल 15 मार्च को केंद्र में प्रतिनियुक्ति मांगी थी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी छवि मजबूत करने के लिए किया है।
खेमका ने अपनी सेवाएं केंद्र को सौंपने संबंधी पत्र राज्य सरकार को मार्च में दिया था, जिसे राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी।
खेमका ने रद्द कराई थी डील
वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करने से नाराज यूपीए सरकार ने उस समय खेमका की प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी नहीं मिली। उनके आवेदन पर केंद्र सरकार ने अब विचार किया है।
याद रहे कि सरकार का आरोप था कि खेमका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस वाड्रा-डीएलएफ डील को रद्द करवाया। जबकि खेमका हमेशा से ही कहते रहे हैं कि हरियाणा सरकार डील में उनके द्वारा कई गई कार्रवाई की वजह से उन्हें परेशान कर रही है।
