अधिकारियों को एक काम के लिए मिल रहे दो आदेश

मुख्यालय की तरफ से सभी सब-रजिस्ट्रार को कृषि भूमि अधिसूचना, उपराज्यपाल की तरफ से उसे स्टे करने के निर्देश और फिर दिल्ली कैबिनेट का अधिसूचना लागू करने के फैसले की प्रति भेज दी गई है।

सरकार ने कृषि भूमि का सर्किल रेट तीन गुना तक बढ़ाया था। सूत्र बताते हैं कि सब रजिस्ट्रार लिखित में यह बेशक नहीं गया है कि उपराज्यपाल का निर्देश माने या कैबिनेट का फैसला? लेकिन मौखिक तौर पर कह दिया गया है कि दोनो को लागू करो।

अगर कोई व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की खरीद-फरोख्त नए सर्किल रेट से कराया चाहता है तो उसे उसी दर पर रजिस्टर करो। लेकिन कोई व्यक्ति उपराज्यपाल के आदेश का हवाला देकर पुरानी दर से रजिस्ट्री चाहता है तो उसी दर से रजिस्ट्री कर दें।