Delhi: निजी स्कूलों के ईडब्ल्यूएस छात्रों के बाजारीकरण पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, पढ़ें मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को नोटिस जारी किया। याचिका में निजी स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के खिलाफ बाजारीकरण और बहिष्कार का आरोप लगाया गया है, जो महंगे निजी प्रकाशकों की किताबें और अत्यधिक कीमत वाले शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और याचिका को 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।