अटॉर्नी जनरल कार्यालय आरटीआई के दायरे में : हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि एजीआई का कार्य सार्वजनिक प्रकृति का है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के तहत काम करते हैं। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय की संविधानिक पीठ ने भी कहा है कि एजीआई पब्लिक अधिकारी है।

अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिसंबर 2012 को दिए उस फैसले को खारिज कर दिया कि एजीआई का कार्यालय पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अदालत ने सरकार के उस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एजीआई कार्यालय को पब्लिक अथारिटी मानने से अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने में एक व्यावहारिक कठिनाई आएगी। अदालत ने यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ताओं सुभाष चंद्र अग्रवाल और आरके जैन के तर्कों को स्वीकार करते हुए दिया।