केजरी के जाने से शीला की हेल्पलाइन भी फंसी

हेल्पलाइन की प्रमुख और महिला अधिकार कार्यकर्ता खदीजा फारूकी ने उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर सभी वर्करों की सैलरी देने और समय-समय पर हेल्पलाइन के रिव्यू की मांग की है।

पत्र में लिखा है कि हमें पिछले दो महीने से सैलरी नहीं मिल रही है साथ ही सितंबर 2013 के बाद से हेल्पलाइन का कोई रिव्यू भी नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि सभी वर्करों का भविष्य अंधेरे में है। यह भी बताया कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित द्वारा अस्पतालों और अदालतों में 'क्राइसिस सेल' श़ुरू करने व किसी भी रेस्‍क्यू ऑपरेशन के लिए 181 के कर्मचारियों को तीन मोबाइल वैन उपलब्‍ध कराने के प्रस्ताव पर भी अभी तक कोई एक्‍शन नहीं लिया गया।

हेल्पलाइन में फोन कॉल अटेंड करने के लिए 12 महिलाओं की टीम बनाई गई थी। ये सभी महिलाएं या तो कमजोर वर्ग से हैं या फिर किसी हिंसा की शिकार व अकेले परिवार चलाने वाली हैं। इनके अलावा चार सुपरवाइजर भी काम करते हैं।

फारूकी ने लिखा कि उनकी टीम ने हेल्पलाइन चलाने के लिए दिन-रात एक करके मेहनत की। साथ ही वे लोग 7 लाख से ज्यादा कॉल रिसीव करने के साथ ही एक नया एडवांस कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। 7 लाख में से 75 हजार अपराध बहुत ही जघन्य होते हैं।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकरी ने बताया कि हेल्पलाइन को एक महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसे 31 मार्च तक रिन्यू करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में कोई सरकार न होने की वजह से हेल्पलाइन का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए रिन्यू नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन और इसके कर्मचारियों का भविष्य अगली सरकार पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा इस हेल्पलाइन को एंटी करप्‍शन और कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेशल के यूनीफाइड हेल्पलाइन सिस्टम से जोड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।