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Gurugram News: सड़कों के रखरखाव का जिम्मा निजी बिल्डरों, संगठनों को मिलेगा
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शुरुआती चरण में लगभग 60 बड़े बिल्डरों व संगठनों से संपर्क किया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम शहर की आंतरिक सड़कों के रखरखाव और साफ-सफाई के लिए अहम बदलाव की तैयारी कर रहा है। निगम अब सड़कों की देखरेख का जिम्मा निजी बिल्डरों और सामाजिक संगठनों को सौंपने की योजना पर काम कर रहा है। शुरुआती चरण में लगभग 60 बड़े बिल्डरों व संगठनों से संपर्क किया जाएगा।
यह कार्ययोजना हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के गुरुग्राम दौरे के बाद शुरू हुई है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में सड़क रखरखाव और साफ-सफाई में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की भागीदारी पर बल दिया गया। सामाजिक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुधवार को एक विशेष बैठक होनी थी। हालांकि, निवर्तमान नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के तबादले के कारण यह बैठक स्थगित हो गई है। निगम अधिकारियों ने जल्द ही नई तारीख की घोषणा करने की बात कही है।
वित्तीय सहायता देने पर अभी नहीं हुआ निर्णय
नगर निगम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सड़कों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपना है। यह जिम्मेदारी चुनिंदा संगठनों को उनके आसपास के क्षेत्रों के लिए दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संगठन खर्च खुद उठाएंगे या निगम वित्तीय सहायता देगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा वित्तीय सहायता देने का निर्णय अभी नहीं हुआ है। यदि फंड दिया जाता है, तो संगठनों की भूमिका मुख्य रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण की होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम शहर की आंतरिक सड़कों के रखरखाव और साफ-सफाई के लिए अहम बदलाव की तैयारी कर रहा है। निगम अब सड़कों की देखरेख का जिम्मा निजी बिल्डरों और सामाजिक संगठनों को सौंपने की योजना पर काम कर रहा है। शुरुआती चरण में लगभग 60 बड़े बिल्डरों व संगठनों से संपर्क किया जाएगा।
यह कार्ययोजना हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के गुरुग्राम दौरे के बाद शुरू हुई है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में सड़क रखरखाव और साफ-सफाई में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की भागीदारी पर बल दिया गया। सामाजिक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुधवार को एक विशेष बैठक होनी थी। हालांकि, निवर्तमान नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के तबादले के कारण यह बैठक स्थगित हो गई है। निगम अधिकारियों ने जल्द ही नई तारीख की घोषणा करने की बात कही है।
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वित्तीय सहायता देने पर अभी नहीं हुआ निर्णय
नगर निगम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सड़कों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपना है। यह जिम्मेदारी चुनिंदा संगठनों को उनके आसपास के क्षेत्रों के लिए दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संगठन खर्च खुद उठाएंगे या निगम वित्तीय सहायता देगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा वित्तीय सहायता देने का निर्णय अभी नहीं हुआ है। यदि फंड दिया जाता है, तो संगठनों की भूमिका मुख्य रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण की होगी।
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