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Gurugram News: 134-ए एरियर पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने की तारीख 20 तक बढ़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए 134-ए एरियर पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। कई स्कूलों की शिकायत थी कि एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी न मिलने के कारण वे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। जिससे वह दस्तावेज अपडेट नहीं कर पा रहे थे।
निदेशालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब स्कूलों को एक और मौका दिया है कि वे पोर्टल पर अपनी जानकारी को अपडेट करें। इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूल अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। केवल वैध दस्तावेज जैसे विभाग द्वारा जारी अस्थायी या स्थायी मान्यता पत्र ही मान्य होंगे। वहीं, शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा जारी एफिलिएशन प्रमाणपत्र मान्यता उद्देश्यों के लिए स्वीकार नहीं होंगे।
इसके अलावा 134-ए नियम के तहत विभिन्न वर्षों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देय प्रतिपूर्ति दरें भी स्पष्ट कर दी गई हैं। निदेशालय ने साफ किया है कि सभी निजी स्कूल समय पर दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
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गुरुग्राम। मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए 134-ए एरियर पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। कई स्कूलों की शिकायत थी कि एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी न मिलने के कारण वे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। जिससे वह दस्तावेज अपडेट नहीं कर पा रहे थे।
निदेशालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब स्कूलों को एक और मौका दिया है कि वे पोर्टल पर अपनी जानकारी को अपडेट करें। इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूल अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। केवल वैध दस्तावेज जैसे विभाग द्वारा जारी अस्थायी या स्थायी मान्यता पत्र ही मान्य होंगे। वहीं, शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा जारी एफिलिएशन प्रमाणपत्र मान्यता उद्देश्यों के लिए स्वीकार नहीं होंगे।
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इसके अलावा 134-ए नियम के तहत विभिन्न वर्षों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देय प्रतिपूर्ति दरें भी स्पष्ट कर दी गई हैं। निदेशालय ने साफ किया है कि सभी निजी स्कूल समय पर दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
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