Gurugram News: एसडीएम ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, अदालत ने किया रद्द

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-50 स्थित साउथ सिटी-2 बाबा कलीनाथ मंदिर को तोड़ने के मामले में जिला अदालत ने बादशाहपुर एसडीएम के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एसडीएम ने बिना उचित सीमांकन और वास्तविक कब्जे की स्थिति का पता लगाए केवल तस्वीरों के आधार पर आदेश पारित किया था, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है।
बादशाहपुर के एसडीएम-सह-कलेक्टर ने 27 अगस्त 2026 को प्लॉट का कब्जा सनातन पाल दायमा को सौंपने के निर्देश दिए थे। मामला करीब 553.18 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले प्लॉट से जुड़ा है। बाबा काली नाथ और मंदिर पक्ष ने दावा किया था कि वे पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से इस जमीन पर काबिज हैं। यहां समाधि और देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं तथा लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने बिजली के बिल समेत कुछ दस्तावेज भी पेश किए थे।
सनातन पाल दायमा का दावा था कि जमीन पहले लक्ष्मी बिश्नोई और उनके बेटे तरुण बिश्नोई के नाम थी। उन्होंने 10 अप्रैल 2026 को इसे एसजीवी रियल प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था। इसके बाद कंपनी ने 4 अगस्त 2026 को एग्रीमेंट टू सेल के जरिए जमीन सनातन पाल दायमा को देने का समझौता किया। इसके बाद कब्जे को लेकर पुलिस में शिकायत हुई और मामला एसडीएम अदालत पहुंचा था।

सुनवाई के दौरान कहा कि एसडीएम ने जमीन का विधिवत सीमांकन कराए बिना और मौके पर वास्तविक कब्जे की स्थिति स्पष्ट किए बिना फैसला सुनाया। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के हितों और उसके द्वारा जारी नोटिसों को भी नजरअंदाज किया गया।
अदालत ने यह भी कहा कि बिजली के बिल और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लंबे समय से कब्जे का प्रमाण नहीं हैं। एक तरफ बाबा काली नाथ और मंदिर पक्ष 30 साल के कब्जे को कानूनी रूप से साबित नहीं कर पाए, वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष भी यह साबित नहीं कर सका कि उसे कानून के अनुसार बेदखल किया गया था। अदालत ने टिप्पणी की कि शहर में जमीन की आसमान छूती कीमतों के बीच भू-माफिया और संपत्ति से जुड़े विवादों का यह मामला एक उदाहरण है।