Gurugram News: नई एजेंसियां ही उठाएंगी मिलेनियम सिटी का कचरा

सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे निगम अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कचरा प्रबंधन का अनुबंध रद्द किए जाने के मामले में ईकोग्रीन को हाईकोर्ट से अगली सुनवाई तक राहत मिलने के बाद भी नई एजेंसियां ही शहर का कचरा उठाएंगी। बृहस्पतिवार को नगर निगम अधिकारी नई एजेंसियों के साथ मिलकर बेपटरी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे रहे। साथ ही डोर-टू-डोर से लेकर सड़क किनारे और खत्तों में जमा कचरा उठाने में कर्मचारियों की टीमें लगी रहीं। ऐसे में कुछ दिनों के भीतर आम लोगों को राहत मिलने के आसार हैं।
नगर निगम ने 14 अगस्त 2017 को ईकोग्रीन कंपनी के साथ करार किया था। कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर नगर निगम के प्रस्ताव पर शासन ने ईकोग्रीन का अनुबंध रद्द कर दिया था। बीते शनिवार को ईकोग्रीन ने पूरी तरह काम बंद कर दिया था। नगर निगम ने बिमल राज आउटसोर्सिंग को डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का ठेका दिया है, जबकि आरएस इंटरप्राइजेज को जोन-2, 3 व 4 और लार्ड कृष्णा एजेंसी को जोन-1 से खत्तों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दी है। बीते पांच दिनाें से नई एजेंसियां शहर में काम कर रही हैं।
दूसरी ओर ईकोग्रीन ने अनुबंध रद्द करने को पंजाब-हरियाण हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बुधवार को याचिका पर हाईकोर्ट ने कंपनी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद नई कंपनियों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है, हालांकि बृहस्पतिवार को नई एजेंसियों के कर्मियों की टीमें सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी रहीं। निगम अधिकारी ने बताया कि डोर-टू-डोर और खत्तों से कचरा उठान कार्य में तेजी आई है। घरों से कचरा उठाने में 380 से अधिक वाहनों को लगाया गया है। बृहस्पतिवार को नए 12 डंपरों को हरी झंडी दिखाई गई है। जबकि, जल्द ही 60 डंपरों की मदद से खतों से कचरा उठाकर बंधवाड़ी भेजा जाएगा।
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इनसेट

निगमायुक्त से बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाएगी ईकोग्रीन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद ईकोग्रीन कंपनी को दोबारा काम पर लौटने की उम्मीद है। बीते सप्ताह निगम ने कंपनी का करार रद्द कर दिया है। करार रद्द करने से पहले ईकोग्रीन कंपनी को भारतीय कंपनी क्यूब बायो कंपनी ने खरीद लिया था। कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव जोशी ने बताया कि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है, इसको लेकर जल्द ही निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता में है कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नगर निगम द्वारा कंपनी को सफाई व्यवस्था में सुधार करने का मौका दिया जाए। पहले और अब की कंपनी में बड़ा बदलाव है।

कोट:
ईकाेग्रीन का अनुबंद्ध रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार निगम की ओर अब आगे की कोई कार्रवाई नहीं जाएगी। जिन नई एजेंसियों को काम सौंपा गया है, वे काम करती रहेंगी। - नरेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुगाम