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एचएसवीपी कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Sep 2021 11:22 PM IST
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गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी यूनियन का धरना-प्रदर्शन दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर आश्वासन के अनुसार बृहस्पतिवार तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
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विभाग के परिसर में सुबह से ही सौ से ज्यादा कर्मचारी जुट गए। मंगलवार की तरह ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी यूनियन के नेता संजीव यादव ने कहा कि उन्हें विभाग की प्रशासक जसप्रीत कौर से आश्वासन मिला है कि बृहस्पतिवार तक उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। अगर आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही निकला तो फिर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि विभाग में एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों का प्रमोशन कई सालों से रुका हुआ है। इन कर्मचारियों के प्रमोशन होने के बाद नीचे खाली होने वाले पदों पर भी दर्जनों कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी सूबे सिंह यादव, राजकुमार वर्मा, बजीर सिंह, ईश्वर सिंह, राजेंद्र धनकड़, तकदीर, सुरेश सैनी, अजीत सहरावत, देविंद्र, सुरेश मलिक, दलवीर, विजय, कुशाल आदि मौजूद रहे।

एसई के दफ्तर में लटकी हुई हैं प्रमोशन की फाइल
विभाग में कर्मचारी यूनियन के नेता संजीव ने बताया कि प्रमोशन की फाइलें विभाग के अन्य अधिकारियों के दफ्तर से तो साइन होकर आ गई हैं, लेकिन एसई रामेश्वर दास उन फाइलों को लटकाए बैठे हैं। वहीं जो कर्मचारी डेपुटेशन पर नगर निगम में भेजे गए थे, उनको बुलाकर प्रमोशन कर दिया जाता है, लेकिन जो विभाग में हैं उनके प्रमोशन को जानबूझकर टाला जा रहा है।
नहीं मिला रहा ईपीएफ का स्टेटमेंट
यूनियन नेता कमल गोंडिया ने बताया कि विभाग से सौ से अधिक कर्मचारियों को नगर निगम के लिए भेजा गया था। उनको ईपीएफ का स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। सालभर बाद दिया जाने वाला ईपीएफ स्टेटमेंट निगम प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया जाता। कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे।
ये हैं अन्य मांगें
प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारी सालाना एग्रीमेंट, सर्विस बुक ऑनलाइन करने, सर्विस में टीएमआर सर्विस वेरीफाई करने, कर्मचारियों को समय पर वेतन देने सहित अन्य मांग भी उठा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगो को नहीं मान लिया जाता, विभाग का काम प्रभावित रहेगा, जिसके लिए विभाग के अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।

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