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Gurugram News: फर्जी दस्तावेज लगाकर चार मंजिला प्लान स्वीकृत कराया, अब जांच होगी
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सेक्टर-106 में विकसित हो रहा है एक प्लाटेड प्रोजेक्ट
22 फरवरी 2023 को चार मंजिल प्रोजेक्ट की स्वीकृति पर लगा दी थी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फर्जी दस्तावेज लगाकर सेक्टर-106 स्थित एक प्लाटेड प्रोजेक्ट में स्टिल्ट के साथ चार मंजिल भवनों का प्लान स्वीकृत कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 22 फरवरी 2023 को सरकार ने चार मंजिल भवन के ताजा आवेदनों की स्वीकृति पर रोक लगाई थी। यह प्रोजेक्ट 29 मार्च 2023 को स्वीकृत हुआ है। इस प्रोजेक्ट की वैधता 29 मार्च 2023 से लेकर 25 नवंबर 2027 तक की है। अब वरिष्ठ नगर योजनाकार स्तर से मामले की जांच की जा रही हैं।
सेक्टर-106 में आठ एकड़ में एक प्लाटेड प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्लान को स्वीकृत करवा लिया गया। यह मामला जब जिला नगर योजनाकार विभाग तक पहुंचाया गया तो अब यह जांच के दायरे में हैं। वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह कहती हैं कि जो भी आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी।
गौरतलब है कि सेक्टर एरिया में लोगों को चार मंजिल भवन से होने वाले परेशानी की शिकायतें आने के बाद सरकार ने चार मंजिल भवन के नक्शों को स्वीकृत करने पर रोक लगा दी। इन प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता परखने के लिए पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित कर दी। इस कमेटी को 60 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी।
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22 फरवरी 2023 को चार मंजिल प्रोजेक्ट की स्वीकृति पर लगा दी थी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फर्जी दस्तावेज लगाकर सेक्टर-106 स्थित एक प्लाटेड प्रोजेक्ट में स्टिल्ट के साथ चार मंजिल भवनों का प्लान स्वीकृत कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 22 फरवरी 2023 को सरकार ने चार मंजिल भवन के ताजा आवेदनों की स्वीकृति पर रोक लगाई थी। यह प्रोजेक्ट 29 मार्च 2023 को स्वीकृत हुआ है। इस प्रोजेक्ट की वैधता 29 मार्च 2023 से लेकर 25 नवंबर 2027 तक की है। अब वरिष्ठ नगर योजनाकार स्तर से मामले की जांच की जा रही हैं।
सेक्टर-106 में आठ एकड़ में एक प्लाटेड प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्लान को स्वीकृत करवा लिया गया। यह मामला जब जिला नगर योजनाकार विभाग तक पहुंचाया गया तो अब यह जांच के दायरे में हैं। वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह कहती हैं कि जो भी आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी।
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गौरतलब है कि सेक्टर एरिया में लोगों को चार मंजिल भवन से होने वाले परेशानी की शिकायतें आने के बाद सरकार ने चार मंजिल भवन के नक्शों को स्वीकृत करने पर रोक लगा दी। इन प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता परखने के लिए पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित कर दी। इस कमेटी को 60 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी।
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