Gurugram News: बिल्डरों और कॉलोनाइजरों पर सीएम सख्त, सहयोग न करने पर होगी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही 14 मामलों का समाधान किया जबकि तीन को अगली बैठक तक लंबित रखा। सैनी ने कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। बैठक में बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ रखी गईं शिकायतों पर सीएम सैनी सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि समय के साथ व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। जिन क्षेत्रों में पहले अधिक समस्याएं थीं, वहां अब सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अत्यधिक वर्षा से जलभराव जैसी परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन पिछले कार्यों का लाभ अब स्पष्ट है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लंबित तीन मामलों पर अधिकारियों को अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हो, ताकि नागरिकों को बार-बार होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान केवल तत्काल राहत तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायी समाधान की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। बैठक में प्राप्त शिकायतों और पूर्व में दिए गए निर्देशों की नियमित समीक्षा की जाए।


बिजली विभाग के अधिकारियों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश
बिलासपुर-तावडू रोड स्थित पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क से आए वेलफेयर एसोसिएशन ने शिकायत की। बताया कि बिल्डर 33 केवी सब-स्टेशन के लिए निर्धारित भूमि उपलब्ध नहीं करा रहा है। इससे औद्योगिक इकाइयों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बिल्डर सहयोग नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सब-स्टेशन निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा गया।

ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड चिह्नित किए जाएंं
सदर बाजार से संबंधित शिकायत में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक का मार्ग अत्यंत व्यस्त रहता है। इस मार्ग पर ई-रिक्शा, ऑटो और अन्य वाहन अव्यवस्थित खड़े रहते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है और आम नागरिकों को परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों को ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सवारी चढ़ाने-उतारने के लिए भी उपयुक्त स्थान तय करने को कहा। साथ ही, सदर बाजार के मुख्य प्रवेश मार्ग पर नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं
झुंड सराय वीरान स्थित कृष्णा कॉलोनी के आरडब्ल्यूए निवासियों ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि कॉलोनाइजरों ने नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित की है। कॉलोनाइजर रास्ते की जमीन बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को गुमराह कर अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने और प्रभावित लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा गया।