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Gurugram News: केंद्रीय बजट से बिल्डर्स और डेवलपर्स को उद्योग दर्जे की आस

Sat, 31 Jan 2026 07:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 07:14 PM IST
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Builders and developers hope for industry status from the Union Budget
कम ब्याज पर लंबे समय के लोन लेने में आसानी होगी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। केंद्रीय बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स चाहते हैं कि सरकार उन्हें उद्योग का दर्जा दे। साथ ही बजट से जमीन से जुड़े काम ऑनलाइन करने, मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में तेजी और आसान सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू करने की उम्मीद की जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े संगठनों और बिल्डरों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलता है तो उन्हें कम ब्याज पर लंबे समय के लोन लेने में आसानी होगी। साथ ही फंडिंग के बेहतर विकल्प भी मिल सकेंगे। डेवलपर्स का कहना है कि यह मांग काफी समय से की जा रही है। अब उन्हें बजट से पॉलिसी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

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रियल एस्टेट क्षेत्र एक ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को साथ-साथ आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है। केंद्रीय बजट से अपेक्षा है कि नेट-जीरो भवनों, स्वच्छ निर्माण पद्धतियों और सतत शहरी अवसंरचना को लेकर स्पष्ट और केंद्रित नीतिगत समर्थन मिले। - दीपक राय, संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक बूट्स
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केंद्रीय बजट 2026 को रियल एस्टेट सेक्टर सकारात्मक उम्मीदों के साथ देख रहा है। आवास की किफायत बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास की गति बनाए रखने के लिए नीतिगत सहयोग आवश्यक है। यदि इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाता है तो इससे संस्थागत फंडिंग तक बेहतर पहुंच, उधारी लागत में कमी और पारदर्शिता बढ़ेगी। - प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक एवं चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड


यह बजट बाजार में नई जान फूंकने वाला होना चाहिए, ऊंची ब्याज दरों के इस दौर में होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स बेनेफिट्स ग्राहकों का हौसला बढ़ाएंगे I साथ ही कमर्शियल रियल एस्टेट के भविष्य यानी मिक्स्ड-यूड डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता और निवेश-अनुकूल नीतियां पेश करनी चाहिए। - हेनम खनेजा, एवीपी हेड हेड कमर्शियल सेल्स एलांते ग्रुप

बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में हुए नीतिगत सुधारों और मांग में आए स्थायित्व ने इस क्षेत्र को निवेश के लिए पहले से कहीं अधिक भरोसेमंद और अनुकूल बना दिया है। केंद्रीय बजट से उम्मीद है कि सरकार शहरी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी आधारित विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। - मानिक मलिक, सीईओ बीपीटीपी
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