दिल्ली सरकार के खिलाफ अतिथि शिक्षकों का फूटा गुस्सा, वादाखिलाफी का लगाया आरोप

अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो गया है। तब से राहत की मांग करते हुए अतिथि अध्यापक उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।

शिक्षकों का कहना है कि शनिवार को शिक्षा मंत्री ने लिखित में मांगों का प्रस्ताव मांगा था। मंगलवार को कैबिनेट में 58 साल की पॉलिसी एवं अन्य मांगों को पास करने का आश्वासन दिया था। ऐसे में शिक्षकों को उम्मीद थी कि मंगलवार उनके लिए राहत भरा होगा। लेकिन देर शाम तक उनके लिए कोई भी राहत भरी खबर नहीं आई।

ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन सदस्य शोएब राणा ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी की है। सरकार की ओर से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। बड़ी संख्या में अतिथि अध्यापक सड़क पर हैं। जब तक शिक्षकों के लिए पॉलिसी पास नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

एक शिक्षक के भरोसे खेल के मैदान में हो रही परीक्षा
सरकारी स्कूलों में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। लगभग 25 हजार अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में कई स्कूलों में काफी बच्चों को एक साथ खेल के मैदान में एक स्थायी शिक्षक के भरोसे परीक्षा आयोजित हो रही है। ऐसा शिक्षकों की कमी के चलते हो रहा है। सरकारी स्कूलों में लगभग 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह से शिक्षकों की कमी के कारण परीक्षाओं पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।