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Delhi NCR News: श्रमिकों के द्वार पहुंचेगी सरकारी सेवा, ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए मोबाइल वैन रवाना
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-मुख्यमंत्री ने सचिवालय से चार मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय से चार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल्द ही दिल्ली के सभी 13 जिलों में एक-एक वैन संचालित की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के निर्माण और विकास में श्रमिकों की अहम भूमिका है। सरकारी सेवाएं अब कार्यालयों तक सीमित न रहकर उनके कार्यस्थल और क्षेत्र तक पहुंचेंगी। मोबाइल वैन के जरिये श्रमिकों का मौके पर पंजीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। इससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और दिहाड़ी गंवाने से राहत मिलेगी।
श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ये केंद्र नए श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन में मदद करेंगे।
वैन की सेवाएं और पहुंच
ये वैन लेबर चौक, निर्माण स्थलों और अन्य श्रमिक क्षेत्रों में पहुंचेंगी। यहां पंजीकरण के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। श्रमिकों को दस्तावेज से जुड़ी सहायता और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन में भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय से चार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल्द ही दिल्ली के सभी 13 जिलों में एक-एक वैन संचालित की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के निर्माण और विकास में श्रमिकों की अहम भूमिका है। सरकारी सेवाएं अब कार्यालयों तक सीमित न रहकर उनके कार्यस्थल और क्षेत्र तक पहुंचेंगी। मोबाइल वैन के जरिये श्रमिकों का मौके पर पंजीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। इससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और दिहाड़ी गंवाने से राहत मिलेगी।
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श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ये केंद्र नए श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन में मदद करेंगे।
वैन की सेवाएं और पहुंच
ये वैन लेबर चौक, निर्माण स्थलों और अन्य श्रमिक क्षेत्रों में पहुंचेंगी। यहां पंजीकरण के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। श्रमिकों को दस्तावेज से जुड़ी सहायता और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन में भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
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