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Ghaziabad News: सहमति पत्र की शर्तों पर अड़े तुलसी निकेतन के निवासी, संशोधन के बिना नहीं भरेंगे फॉर्म
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साहिबाबाद। भोपुरा के पास स्थित तुलसी निकेतन कॉलोनी में पुनर्विकास योजना को लेकर जीडीए और निवासियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति पत्र की शर्तों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार को सहमति पत्र भरवाने पहुंची जीडीए की टीम को निवासियों ने फॉर्म भरने से मना कर दिया। इसके बाद आयोजित आम सभा की बैठक में सहमति पत्र में बदलाव करने और पुनर्विकास समिति गठित करने की मांग उठाई गई।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कुलदीप कसाना ने बताया कि सहमति पत्र में कई ऐसी शर्तें हैं, जिनसे बड़ी संख्या में निवासी प्रभावित हो सकते हैं। खासतौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीदे गए फ्लैटों के स्वामित्व और दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों पर लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि पूरी खरीद-फरोख्त की चेन उपलब्ध नहीं होने या मूल आवंटी की सहमति नहीं मिलने जैसी स्थितियों में मौजूदा खरीदारों के सामने फ्लैट मिलने का संकट खड़ा हो सकता है। समिति ने बैठक में निर्णय लिया गया कि जीडीए अधिकारियों से बातचीत कर सहमति पत्र की शर्तों में संशोधन कराया जाएगा। साथ ही पुनर्विकास समिति बनाने की मांग की जाएगी। इसमें जनप्रतिनिधियों, जीडीए अधिकारियों, पार्षद और आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। निवासियों का कहना है कि संशोधन और समिति गठन के बाद ही वे सहमति पत्र भरेंगे।
2292 फ्लैटों का होना है पुनर्विकास
तुलसी निकेतन में करीब 900 करोड़ रुपये की पुनर्विकास योजना प्रस्तावित है। वर्ष 2006 से कॉलोनी के फ्लैट जर्जर घोषित हैं। जीडीए के सर्वे में 2292 फ्लैटों में से केवल 500 की रजिस्ट्री उपलब्ध हुई थीं। स्वामित्व संबंधी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण प्राधिकरण अब निवासियों से सहमति पत्र भरवा रहा है।
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आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कुलदीप कसाना ने बताया कि सहमति पत्र में कई ऐसी शर्तें हैं, जिनसे बड़ी संख्या में निवासी प्रभावित हो सकते हैं। खासतौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीदे गए फ्लैटों के स्वामित्व और दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों पर लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि पूरी खरीद-फरोख्त की चेन उपलब्ध नहीं होने या मूल आवंटी की सहमति नहीं मिलने जैसी स्थितियों में मौजूदा खरीदारों के सामने फ्लैट मिलने का संकट खड़ा हो सकता है। समिति ने बैठक में निर्णय लिया गया कि जीडीए अधिकारियों से बातचीत कर सहमति पत्र की शर्तों में संशोधन कराया जाएगा। साथ ही पुनर्विकास समिति बनाने की मांग की जाएगी। इसमें जनप्रतिनिधियों, जीडीए अधिकारियों, पार्षद और आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। निवासियों का कहना है कि संशोधन और समिति गठन के बाद ही वे सहमति पत्र भरेंगे।
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2292 फ्लैटों का होना है पुनर्विकास
तुलसी निकेतन में करीब 900 करोड़ रुपये की पुनर्विकास योजना प्रस्तावित है। वर्ष 2006 से कॉलोनी के फ्लैट जर्जर घोषित हैं। जीडीए के सर्वे में 2292 फ्लैटों में से केवल 500 की रजिस्ट्री उपलब्ध हुई थीं। स्वामित्व संबंधी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण प्राधिकरण अब निवासियों से सहमति पत्र भरवा रहा है।
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