प्राइवेट कंपनी को शहर में लगाने थे कैमरे और वाईफाई, नहीं दी सुविधा

गाजियाबाद। प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद समेत प्रदेश के 217 शहरों में फ्री वाई-फाई सुविधा देने की घोषणा की है, लेकिन यह सुविधा शहर के लोगों को करीब पांच साल पहले मिलनी थी। शहर में 4जी नेटवर्क की सुविधा देने के लिए टावर लगाने की एवज में निजी कंपनी जियो को कलक्ट्रेट और निगम ऑफिस समेत शहर के प्रमुख स्थानों पर फ्री वाईफाई सुविधा के साथ-साथ मोबाइल टावर पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस को सौंपने थे। कंपनी ने फोर-जी नेटवर्क तो चालू कर दिया, लेकिन न तो फ्री वाई-फाई की सुविधा दी और न ही सीसीटीवी कैमरे लगाए।
जियो कंपनी की ओर से गाजियाबाद में 113 4जी टावर लगाए जाने थे। सपा सरकार के कार्यकाल में कंपनी को यह अनुमति दी गई थी। टावर लगाने की एवज में कंपनी को इनका किराया, प्रत्येक टावर पर सीसीटीवी कैमरे और कलक्ट्रेट समेत कई स्थानों पर वाईफाई की सुविधा देने के साथ-साथ दो पार्कों को भी विकसित करना था। रोड कटिंग का शुल्क शासन ने माफ कर दिया था। जियो की ओर से 4जी नेटवर्क की सुविधा शुरू किए हुए भी वर्षों बीत गए, लेकिन कंपनी ने मोबाइल टावरों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं। इस सीसीटीवी कैमरों से पुलिसिंग में मदद मिलनी थी और इन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से ही जोड़ा जाना था।
बोर्ड बैठक में उठाएंगे मामला
जियो कंपनी को शहर में दो पार्क विकसित करने थे। प्रत्येक टावर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने थे और जिला मुख्यालय पर फ्री वाईफाई की सुविधा के लिए फाइबर लाइन देनी थी। इनमें से एक भी काम कंपनी ने नहीं किया है। शासन ने कंपनी पर सिर्फ रोड कटिंग शुल्क माफ किया था। कंपनी ने जगह-जगह जमीन के अंदर पिट बना लिए हैं और इनका किराया भी जमा नहीं किया जा रहा। बोर्ड बैठक में मुद्दा उठाएंगे।
- राजेंद्र त्यागी, भाजपा पार्षद
पुलिस ने नहीं सर्वे रिपोर्ट
नगर निगम को सभी टावर का एडवांस किराया दे दिया गया है। टावर पर सीसीटीवी कैमरे
समीक्षा कराएंगे. शासन स्तर से दिए गए निर्देशों के आधार पर शहर में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। इसके अलावा जियो कंपनी के अनुबंध की शर्तों को भी पूरा कराया जाएगा। इसकी समीक्षा की जाएगी।
- महेंद्र सिंह तंवर, नगरायुक्त