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कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को नहीं मिल पा रही हाउस टैक्स की छूट

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 26 Jul 2021 01:06 AM IST
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कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को नहीं मिल पा रही हाउस टैक्स की छूट
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गाजियाबाद। नगर निगम ने घोषणा तो की, लेकिन कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को हाउस टैक्स में छूट अभी तक भी मिलनी शुरू नहीं हुई। हाउस टैक्स में छूट पाने के लिए लोग नगर निगम के जोनल कार्यालयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें या तो बैरंग लौटाया जा रहा है या दूसरी मद में छूट दिलाई जा रही है। जोनल प्रभारियों का कहना है कि उनके पास अभी आदेश की कॉपी नहीं पहुंची है। आदेश मिलने के बाद ही हाउस टैक्स में छूट दी जा सकेगी।
कोरोना काल में हाउस टैक्स में 15 फीसदी की बढ़ोतरी का विरोध बढ़ा तो महापौर आशा शर्मा और नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों का एक साल का टैक्स माफ करने की घोषणा की थी। बोर्ड की प्रत्याशा में इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया था। मगर नगर निगम मुख्यालय से जोनल कार्यालयों तक आदेश की कॉपी दो माह में भी नहीं पहुंच पाई है। नगर निगम के कविनगर, सिटी जोन समेत सभी जोन में ऐसे परिवार हाउस टैक्स में छूट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर उन्हें छूट मिल नहीं रही है। ऐसे लोग पार्षदों से गुहार लगा रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि कई लोगों को कोरोना की बजाय दूसरे नियमों के तहत छूट दिलाई जा रही है।
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लोगों से आवेदन लेकर कर रहे इकट्ठा
सिटी और कविनगर जोन में कई ऐसे आवेदन पहुंचे हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों ने छूट मांगी है। नगर आयुक्त के आदेश का इंतजार कर रहे जोन के अधिकारी उन्हें छूट तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन लेकर इकट्ठा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब आदेश मिलेगा तो आवेदकों को छूट का लाभ दे दिया जाएगा।
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नहीं मिल रहा लाभ
मेरे पास कई ऐसे मामले आ चुके हैं। मेयर-नगरायुक्त की घोषणा के आधार पर लोग हाउस टैक्स में छूट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे एक परिवार को विधवाओं को मिलने वाली छूट का लाभ दिलाया गया है। लोग परेशान होकर भटक रहे हैं। इन आदेश को जारी करने के लिए सोमवार को नगरायुक्त से बात करेंगे। - हिमांशु मित्तल, भाजपा पार्षद

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टैक्स में छूट दिए जाने का आदेश तत्काल जोन कार्यालयों में भेजा जाना चाहिए। लोगों को राहत देने वाले आदेशों को तो लागू नहीं किया जा रहा, अपने फायदे के आदेशों को तत्काल लागू कर दिया जाता है। - मनोज चौधरी, कांग्रेस पार्षद
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