Delhi-Meerut Expressway: सहकारी समितियों का ब्यौरा खंगाल रही एसआईटी, समिति के नाम करीब 600 बीघा जमीन

एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि मुआवजे घोटाले में शामिल करने वाली अशोक सहकारी गृह निर्माण समिति सन 1974 में बनाई गई थी। इसके बाद भी समितियों का पंजीकरण कराया गया। हालांकि 1999 में अशोक सहकारी गृह निर्माण समिति का पंजीकरण निरस्त हो चुका था। इसके बावजूद इस समिति के माध्यम से जमीनों की खरीद फरोख्त की गई।

इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से समितियों के पदाधिकारियों और जमीनों का मुआवजा लेने वालों के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन मामलों में अब कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में अब एसआईटी समितियों की ओर से की गई जमीनों की खरीद-फरोख्त के साथ-साथ समितियों के पंजीकरण के संबंध में भी सत्यापित दस्तावेज जुटाने में लगी है।