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Ghaziabad News: गृह कर वसूली में इजाफा...छह माह में 100 करोड़ अधिक वसूले
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साहिबाबाद। नगर निगम की गृहकर वसूली में इस साल बड़ा इजाफा हुआ है। अप्रैल से सितंबर तक छह माह में निगम ने पिछले साल की तुलना में करीब 100 करोड़ रुपये अधिक गृह कर वसूल किया है। वर्ष 2025 में इसी अवधि में जहां करीब 118 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, वहीं वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 219 करोड़ रुपये पहुंच गया।
सीटीओ अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि नगर निगम के मोहन नगर और वसुंधरा जोन में भी गृह कर वसूली में तेजी देखने को मिली है। अप्रैल से सितंबर के बीच मोहन नगर जोन से करीब 32 करोड़ रुपये गृह कर के रूप में वसूले गए हैं। वहीं वसुंधरा जोन में यह आंकड़ा करीब 92 करोड़ रुपये रहा।
उन्होंने बताया कि गृह कर जमा कराने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बकायेदारों से कर वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
अप्रैल से सितंबर 2025 तक नगर निगम को गृहकर से करीब 118 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस साल इसी अवधि में वसूली बढ़कर 219 करोड़ रुपये हो गई। यानी छह माह में करीब 101 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई है।
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निगम का लक्ष्य वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक बकायेदारों से गृह कर वसूलना है। उन्होंने बताया कि गृहकर जमा नहीं कराने वाले बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। निगम का कहना है कि कर वसूली बढ़ने से विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए निगम के पास अधिक राजस्व उपलब्ध होगा।
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सीटीओ अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि नगर निगम के मोहन नगर और वसुंधरा जोन में भी गृह कर वसूली में तेजी देखने को मिली है। अप्रैल से सितंबर के बीच मोहन नगर जोन से करीब 32 करोड़ रुपये गृह कर के रूप में वसूले गए हैं। वहीं वसुंधरा जोन में यह आंकड़ा करीब 92 करोड़ रुपये रहा।
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उन्होंने बताया कि गृह कर जमा कराने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बकायेदारों से कर वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
अप्रैल से सितंबर 2025 तक नगर निगम को गृहकर से करीब 118 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस साल इसी अवधि में वसूली बढ़कर 219 करोड़ रुपये हो गई। यानी छह माह में करीब 101 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई है।
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निगम का लक्ष्य वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक बकायेदारों से गृह कर वसूलना है। उन्होंने बताया कि गृहकर जमा नहीं कराने वाले बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। निगम का कहना है कि कर वसूली बढ़ने से विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए निगम के पास अधिक राजस्व उपलब्ध होगा।