फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   First action on big illegal construction

‘सबसे पहले बड़े अवैध निर्माण पर हो कार्रवाई’

Fri, 26 May 2017 10:32 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Fri, 26 May 2017 10:32 PM IST
विज्ञापन
First action on big illegal construction
जीडीए - फोटो : अमर उजाला

जीडीए कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में भी मंडलायुक्त का पूरा फोकस अवैध निर्माण और और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर ही रहा। उन्होंने सबसे पहले अवैध निर्माणों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि सख्त संदेश जाए।

विज्ञापन


साथ ही उन्होंने ग्रेड सेपरेटर से लेकर आवासीय योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा कराने पर जोर दिया। बैठक में जानकारी मांगने पर जीडीए वीसी कंचन वर्मा व अन्य अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण गिराने पर जोरशोर से काम चल रहा है। हर रोज प्रवर्तन दस्ता अवैध निर्माण ध्वस्त कर रहा है।
विज्ञापन


अब तक 155 अवैध कब्जों को चिह्नित किया गया है। इनमें कुछ मामले कोर्ट में हैं, जिन पर अभी कार्रवाई नहीं होगी, बाकी पर कार्रवाई चल रही है। आवासीय क्षेत्रों में घरों के बाहर जनरेटर रखकर व अन्य तरीके से किए गए अवैध कब्जों को लेकर भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 15 दिन की मोहलत के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में जीडीए की आवासीय योजनाओं, मेट्रो, अंडर से लेकर ग्रेड सेपरेटर का काम निर्धारित समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया। इसी बीच चौराहों को जाम मुक्त किए जाने और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर काम करने का निर्देश दिया।

जीडीए अधिकारियों ने मेट्रो की रिवाइजड डीपीआर का अप्रूवल लखनऊ से होने की बात कही तो मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर पुख्ता तरीके से पैरवी की जाएगी ताकि मेट्रो का काम प्रभावित न हो। इसी बीच उन्होंने जीडीए दफ्तर के अंदर साफ-सफाई को लेकर वीसी समेत सभी अफसरों की प्रशंसा की।


बैठक में सचिव रवींद्र गोडबोले, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, चीफ इंजीनियर समेत सभी अनुभागों के अधिकारी व इंजीनियर मौजूद रहे।

जीडीए का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक
डॉ. प्रभात कुमार जीडीए का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि कुछ ही महीने पहले योगी सरकार ने मेरठ मंडलायुक्त को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था जबकि इससे पहले सपा सरकार में जीडीए व लखनऊ विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष सचिव आवास को बनाया दिया था जिसे योगी सरकार ने भंग कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed