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फर्म एक, अनुबंध दो, ट्रैफिक सिग्नल फिर भी बंद

Sat, 07 May 2016 02:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Sat, 07 May 2016 02:24 AM IST
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 firm, the contract two, traffic signal still close
traffic - फोटो : अमर उजाला

 शहर के ट्रैफिक सिग्नल को निगम अधिकारियों ने बीओटी पर देकर एक फर्म को फायदा पहुंचाया था। एक ही फर्म से निगम ने पांच साल में गुपचुप दो अलग-अलग अनुबंध किए।

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पहले अनुबंध की पत्रावली गुम होने की बात कहकर किए गए दूसरे अनुबंध में फर्म को सिग्नल लगाने और मेंटेनेंस करने की एवज में यूनिपोल लगाकर विज्ञापन करने की अनुमति भी दे दी गई। इसकी जानकारी न तो कार्यकारिणी समिति को दी और न ही निगम बोर्ड को।
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अब शहर के 27 में से 22 स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें ठप पड़ी हैं, लेकिन फर्म द्वारा विज्ञापन अभी भी किया जा रहा है। भाजपा पार्षद मुकेश त्यागी ने इसकी शिकायत नगर आयुक्त और मेयर को देकर जांच कराने और फर्म का अनुबंध निरस्त कराने की मांग की है।
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निगम ने वर्ष 2006 में पहला अनुबंध किया। इसके तहत 22 ट्रैफिक सिग्नलों की स्थापना व रखरखाव की जिम्मेदारी इस प्राइवेट फर्म (एलएसटीएल मीडिया लि.) को दी गई थी। इस फर्म को सोलर से संचालित ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने थे।

भाजपा पार्षद का कहना है कि वर्ष 2011 में निगम अधिकारियों ने इसी फर्म के साथ एक दूसरा अनुबंध कर लिया। फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए निगम अफसरों ने एक फाइल तैयार की। संबंधित फर्म ने ट्रैफिक सिग्नल के लिए लगाई गई बैटरियां चोरी होने की बात कही तो  उन्हें यूनिपोल लगाकर उस पर बैटरी रखने की इजाजत दे दी।

तत्कालीन नगर आयुक्त ने इस अनुमति के साथ अनुबंध कर दिया। जबकि यह फर्म ट्रैफिक सिग्नल का संचालन नहीं कर रही है। शहर के 80 फीसदी सिग्नल खराब हैं।
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रिकार्ड मौजूद फिर भी पत्रावली गुम होने का दावा
नगर निगम में इस फर्म के साथ 2006 में किए गए अनुबंध की कापी मौजूद हैं। जबकि तत्कालीन बीओटी प्रभारी ने फाइल गुम होने का दावा किया था।
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44 लाख बकाया भी नहीं किया जमा
संबंधित फर्म ने सिग्नल को बीओटी पर लेने की एवज में तय किराया भी नगर निगम में जमा नहीं कराया। निगम ने फर्म को बीते साल 44 लाख का नोटिस भी जारी किया था। निगम अधिकारियों के मुताबिक अभी तक यह रकम जमा नहीं कराई गई।

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नोटिस जारी कर ठेका निरस्त करेंगे
शहर के खराब पड़े सिग्नल की वीडियो और फोटोग्राफी करा ली गई है। फर्म को नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बकाया रकम जमा न की तो रिकवरी के लिए आरसी जारी की जाएगी। - डीके सिन्हा, अपर नगर आयुक्त

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