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अव्यवस्था : बुकिंग के 10 दिन बाद भी नहीं मिल रहा सिलिंडर

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:26 AM IST
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Disarray: Cylinder not received even 10 days after booking.

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गाजियाबाद। तेल कंपनियां 25 दिन में सिलिंडर की डिलीवरी देने का दावा कर रही हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि गैस एजेंसियां बुकिंग के 10 दिन बाद भी सिलिंडर की डिलीवरी नहीं कर पा रही हैं। आरोप है कि रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं की पहली बुकिंग निरस्त कराकर दोबारा बुकिंग करा रहे हैं। इसके बाद उन्हें सिलिंडर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 25 दिन के अंतराल पर डिलीवरी देने का आदेश जारी होने के बाद यह समस्या और बढ़ गई है। रोजाना करीब 10 उपभोक्ता इस तरह की शिकायत लेकर जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं।
जिले में भारत, इंडेन, एचपी समेत अन्य कंपनियों की 100 से अधिक गैस एजेंसियां हैं और 12 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं। कंपनियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के अंतराल पर सिलिंडर की डिलीवरी देने का नियम लागू किया है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को बुकिंग के 10 दिन बाद भी सिलिंडर नहीं मिल रहा है। इससे उनमें नाराजगी है।
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डासना निवासी रहीसुद्दीन ने बताया कि नियम के मुताबिक, वह हर बार 25 दिन के अंतराल पर बुकिंग कराते हैं। इसके बावजूद सिलिंडर की डिलीवरी में 10 दिन से अधिक समय लग रहा है। ऐसे में 25 दिन का नियम बनाने का औचित्य समझ नहीं आता।
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गुलधर निवासी सावित्री ने बताया कि बुकिंग कराने के एक सप्ताह बाद भी सिलिंडर नहीं मिला तो उन्होंने एजेंसी से संपर्क किया। आरोप है कि एजेंसी कर्मचारी ने पहली बुकिंग निरस्त कराने की शर्त पर उन्हें सिलिंडर दिया।

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रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए बुकिंग निरस्त करने का आरोप
तेल कंपनी के सेवानिवृत्त अधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए एजेंसी संचालक और तेल कंपनियां ऐसा कर सकती हैं। उनके मुताबिक, उपभोक्ता के घर पर किसी के मौजूद न होने का कारण दिखाकर पहली बुकिंग निरस्त कर दी जाती है। इससे यह दर्शाया जाता है कि बुकिंग उपभोक्ता की गलती के कारण निरस्त हुई। इसके बाद दोबारा बुकिंग होने पर तत्काल डिलीवरी दिखा दी जाती है।
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इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। तेल कंपनियों के अधिकारियों से बात कर मामले की जानकारी ली जाएगी।
-अमित तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी
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