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Ghaziabad News: पुराने की नहीं हुई कंपाउंडिंग, नई अवैध इमारत पर भी नहीं लग पा रहा लगाम
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निशा ठाकुर
साहिबाबाद। वसुंधरा आवासीय योजना में आवास विकास परिषद अवैध निर्माण पर रोक लगने में नाकाम साबित हो रही है। परिषद अभी पुराने अवैध निर्माणकर्ताओं से कंपाउंडिंग फीस वसूल नहीं पा रही है और अब नए अवैध निर्माण सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि 6 माह में 200 से अधिक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद टीम के लौटते ही अवैध इमारतों का काम धड़ल्ले से शुरू कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, वसुंधरा परिषद कार्यालय से लेकर लखनऊ तक सबसे अधिक शिकायतें अवैध निर्माण की ही रहती हैं।
वसुंधरा आवासीय योजना में सेक्टर-1, 3, 5, 11 और 17 में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। तीन वर्ष पूर्व आवास विकास परिषद लखनऊ की ओर से एक सर्वे कराया गया था जिसमें वसुंधरा में 5500 अवैध निर्माण पाए गए थे। टीओडी योजना में आने के बाद अवैध निर्माण को वैध में परिवर्तित करने के लिए कंपाउंडिंग फीस जमा करने की व्यवस्था की गई। परिषद की ओर से सभी को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन बहुत कम लोग ही सामने आए। जुलाई माह में ही परिषद की ओर से अभियान चलाकर 35 संस्थान बंद कराए गए, जबकि 50 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। बावजूद इसके परिषद की टीम जब भी निरीक्षण करने निकलती है साइट पर अवैध निर्माण होता हुआ मिला। लोगों का आरोप है कि परिषद के निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों की सह पर यह अवैध निर्माण हो रहे हैं।
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बीते माह में इन सेक्टरों में अवैध निर्माण का हुआ ध्वस्तीकरण
वसुंधरा सेक्टर-1 के भवन संख्या 640, 1058, सेक्टर-3 में 447, 447, 973, सेक्टर-5 के 148, 745, 1519, सेक्टर-11 के 410, 267,372, 368, सेक्टर-12 के 900, 909, सेक्टर-13 में 477, 1099, सेक्टर-14 के 678, सेक्टर-17 के 105, 106, 219 219, 203, 714 आदि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
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-- -- -जुलाई में सील किए गए 35 अवैध प्रतिष्ठान 12 ने स्वयं लगाया ताला
शासन स्तर से अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती बढ़ी तो आवास विकास की वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार योजना में जुलाई माह में कुल 35 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। 12 प्रतिष्ठान संचालकों ने स्वयं ताला लगाया। आवासीय भवनों बीच व्यावसायिक भवन बनाकर उनका संचालन पर कार्रवाई की गई।
क्या बोले अधिकारी
अवैध निर्माण के खिलाफ परिषद ने पिछले दो वर्ष में 600 से ज्यादा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। कंपाउंडिंग फीस जमा कराने के लिए भी नोटिस जारी किए गए हैं, फीस जमा न होने पर सभी को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।-- अजय कुमार मित्तल, अधीक्षण अभियंता, आवास विकास परिषद।
साहिबाबाद। वसुंधरा आवासीय योजना में आवास विकास परिषद अवैध निर्माण पर रोक लगने में नाकाम साबित हो रही है। परिषद अभी पुराने अवैध निर्माणकर्ताओं से कंपाउंडिंग फीस वसूल नहीं पा रही है और अब नए अवैध निर्माण सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि 6 माह में 200 से अधिक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद टीम के लौटते ही अवैध इमारतों का काम धड़ल्ले से शुरू कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, वसुंधरा परिषद कार्यालय से लेकर लखनऊ तक सबसे अधिक शिकायतें अवैध निर्माण की ही रहती हैं।
वसुंधरा आवासीय योजना में सेक्टर-1, 3, 5, 11 और 17 में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। तीन वर्ष पूर्व आवास विकास परिषद लखनऊ की ओर से एक सर्वे कराया गया था जिसमें वसुंधरा में 5500 अवैध निर्माण पाए गए थे। टीओडी योजना में आने के बाद अवैध निर्माण को वैध में परिवर्तित करने के लिए कंपाउंडिंग फीस जमा करने की व्यवस्था की गई। परिषद की ओर से सभी को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन बहुत कम लोग ही सामने आए। जुलाई माह में ही परिषद की ओर से अभियान चलाकर 35 संस्थान बंद कराए गए, जबकि 50 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। बावजूद इसके परिषद की टीम जब भी निरीक्षण करने निकलती है साइट पर अवैध निर्माण होता हुआ मिला। लोगों का आरोप है कि परिषद के निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों की सह पर यह अवैध निर्माण हो रहे हैं।
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बीते माह में इन सेक्टरों में अवैध निर्माण का हुआ ध्वस्तीकरण
वसुंधरा सेक्टर-1 के भवन संख्या 640, 1058, सेक्टर-3 में 447, 447, 973, सेक्टर-5 के 148, 745, 1519, सेक्टर-11 के 410, 267,372, 368, सेक्टर-12 के 900, 909, सेक्टर-13 में 477, 1099, सेक्टर-14 के 678, सेक्टर-17 के 105, 106, 219 219, 203, 714 आदि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
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शासन स्तर से अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती बढ़ी तो आवास विकास की वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार योजना में जुलाई माह में कुल 35 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। 12 प्रतिष्ठान संचालकों ने स्वयं ताला लगाया। आवासीय भवनों बीच व्यावसायिक भवन बनाकर उनका संचालन पर कार्रवाई की गई।
क्या बोले अधिकारी
अवैध निर्माण के खिलाफ परिषद ने पिछले दो वर्ष में 600 से ज्यादा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। कंपाउंडिंग फीस जमा कराने के लिए भी नोटिस जारी किए गए हैं, फीस जमा न होने पर सभी को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।