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मोहन नगर चौक पर अंडरपास से ट्रैफिक हो सकता है स्मूद
Updated Wed, 29 Nov 2017 12:38 AM IST
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मोहन नगर चौक पर अंडरपास से हो सकता है ट्रैफिक स्मूद
सबहेड
800 मीटर के अंडरपास बनाने में खर्च होंगे 82 करोड़
- डीएमआरसी ने प्रोजेक्ट बनाकर जीडीए को सौंपा
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। मोहन नगर चौक पर ट्रैफिक को स्मूद बनाने के लिए डीएमआरसी ने एक प्रोजेक्ट बनाकर जीडीए को सौंपा है। इसमें अंडरपास के माध्यम से चौराहे के जाम को खत्म करने की योजना है। इसके लिए करीब 82 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जीडीए वीसी रितु माहेश्वरी का कहना है कि जीडीए के पास अभी इतना फंड नहीं है। ऐसे में इस सुझाव को होल्ड पर रखा गया है।
जीडीए वीसी ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व डीएमआरसी ने सुझाव दिया था कि वसुंधरा से गाजियाबाद और लोनी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए चौराहे पर अंडरपास बनाया जाए। करीब 800 मीटर लंबे इस अंडरपास की दो लेन लोनी और तीन लेन गाजियाबाद की ओर जाएंगी। इससे वसुंधरा की ओर से गाजियाबाद और लोनी जाने वाले वाहन बिना चौराहे पर रुके सीधे अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। जीडीए वीसी ने बताया कि सुझाव वास्तव में अच्छा है, मगर अभी इसे होल्ड पर रखा गया है। फंड की कमी के चलते इस पर फिर से विचार किया जाएगा। मतगणना के बाद इस प्रोजेक्ट पर जीडीए के अफसर मंथन करेंगे। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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800 मीटर के अंडरपास बनाने में खर्च होंगे 82 करोड़
- डीएमआरसी ने प्रोजेक्ट बनाकर जीडीए को सौंपा
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। मोहन नगर चौक पर ट्रैफिक को स्मूद बनाने के लिए डीएमआरसी ने एक प्रोजेक्ट बनाकर जीडीए को सौंपा है। इसमें अंडरपास के माध्यम से चौराहे के जाम को खत्म करने की योजना है। इसके लिए करीब 82 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जीडीए वीसी रितु माहेश्वरी का कहना है कि जीडीए के पास अभी इतना फंड नहीं है। ऐसे में इस सुझाव को होल्ड पर रखा गया है।
जीडीए वीसी ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व डीएमआरसी ने सुझाव दिया था कि वसुंधरा से गाजियाबाद और लोनी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए चौराहे पर अंडरपास बनाया जाए। करीब 800 मीटर लंबे इस अंडरपास की दो लेन लोनी और तीन लेन गाजियाबाद की ओर जाएंगी। इससे वसुंधरा की ओर से गाजियाबाद और लोनी जाने वाले वाहन बिना चौराहे पर रुके सीधे अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। जीडीए वीसी ने बताया कि सुझाव वास्तव में अच्छा है, मगर अभी इसे होल्ड पर रखा गया है। फंड की कमी के चलते इस पर फिर से विचार किया जाएगा। मतगणना के बाद इस प्रोजेक्ट पर जीडीए के अफसर मंथन करेंगे। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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