गाजियाबाद बना टैक्स चोरी का बड़ा अड्डा, एक साल में पकड़ी गई पांच हजार करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी

केंद्र सरकार के डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीएसटीआई) विभाग ने भी 200 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। उधर, चुनाव खत्म होने के बाद फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। 

केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी एजेंसियों की जांच में अभी तक 1100 से अधिक फर्जी फर्म पकड़ी जा चुकी है और करीब दो हजार फर्मों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। इनमें सबसे अधिक फर्म सेंट्रल जीएसटी विभाग और डीजीजीएसटीआई के पास है। 

राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी चोरी के मामलों में प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोनों ही एजेंसी बोगस (फर्जी) फर्मों से जुड़ी जांच तेज कर दी है। 

सूत्र बताते हैं कि 50 से अधिक मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। बस अब फर्मों को संचालित कर रहे लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी है। इनमें अधिकांश फर्म लोहा, ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के नाम पर पंजीकृत कराई गई। इन्हीं फर्मों के नाम पर फर्जी तरीके से कई सौ करोड़ों रुपये के बिल काट कर टर्नओवर दिखाया गया। 

उधर, राज्य जीएसटी विभाग स्पेशल इंवेस्टिगेशन ब्रांच (एसआईबी) ने भी अब बोगस फर्मों से जुड़ी जांच तेजी से शुरू कर दी है। बीते एक वर्ष में एसआईबी ने 100 से अधिक बोगस फर्म पकड़ी हैं। इनमें से करीब 25 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही 50 से अधिक बोगस फर्मों की जांच अब अंतिम दौर में है, जिन पर जल्द कार्रवाई संभव है। 
 
आयकर विभाग की नजर भी बोगस फर्मों पर 

टैक्स चोरी के मामले पकड़े जाने के बाद आयकर विभाग की नजर भी बोगस फर्मों पर है। आयकर विभाग ने भी दो हजार करोड़ रुपये का एक बड़ा मामला बीते दिनों पकड़ा था, जिसमें शहर से जुड़े कई लोहा कारोबारियों ने बोगस फर्म बनाई और उनके नाम पर बिल काटकर सरकार को करोड़ों रुपया का चूना लगा दिया। इसमें एक उद्यमी ने 10 हजार रुपये की पगार पाने वाले नौकर के नाम पर फर्म बनाकर करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर कर लिया। 

इस मामले की विस्तृत जांच जारी है, जिसमें शहर के कई बड़े उद्यमी भी फंस रहे हैं। इसी जांच में कई अन्य कंपनियां भी फंसी है, जिनके जरिए आयकर विभाग को बड़ी धनराशि मिलने की संभावना है। इसलिए विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।