आयुष विभाग में वित्तीय अनियमितता, एसआईटी से जांच की मांग

पेश जनहित याचिका अधिवक्ता तरुण नारंग की ओर से अधिवक्ता संजय सहगल व तनु सिंघल ने दायर की है। याचिका में दिल्ली सरकार के आयुष विभाग में आने वाली आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथी, तीन अस्पतालों सुर होम्योपैथिक मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (एसएचएमसी), चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान व तिब्बिया मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के संबंध में सीएजी रिपोर्ट को याचिका का आधार बनाया गया है। याचिका में दिल्ली सरकार, आयुष के महानिदेशक तथा स्वास्थ्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। 

याचिका में कहा गया कि आयुष निदेशालय व उसके तीनों अस्पतालों ने 2012-17 की अवधि में करीब 93 करोड़ की दवाएं बिना कोई टेंडर जारी किए खरीदीं। इन दवाओं की खरीद सप्लायरों की सिफारिश पर की गई। इसके अलावा आयुर्वेद की 47 करोड़ की दवाएं सरकार द्वारा तय आईएमपीसीएल से न खरीद कर अन्य निर्माताओं से खरीदी गईं। इसमें केंद्र सरकार की ओर से तय नीति का पालन नहीं किया गया। 

दवा खरीद की नीति के मुताबिक, खरीद की तारीख पर दवा की उपयोगिता अवधि 60 फीसदी से अधिक होनी चाहिए, लेकिन इस अवधि में सात लाख की ऐसा दवा खरीदी गईं, जिनकी उपयोगिता अवधि इससे कम थी। ऐसा ही गर्भधारण जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले 1600 कार्ड के मामले में हुआ, जिस दिन खरीदा तब यह 10 माह पुराने थे। याचिका में कहा गया कि आयुष विभाग निदेशालय व तीनों अस्पतालों ने 2015-17 की अवधि के दौरान 1.11 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए, लेकिन इसके जरूरी मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं ली गई।