सीएम विंडो पर आई शिकायतों का जल्द होगा निपटारा

नगर निगम सूत्रों के अनुसार एनआईटी निवासी नरेंद्र ने चार साल पहले अवैध निर्माण की शिकायत निगम प्रशासन से की थी। इसमें उन्होंने सत्ताधारी नेताओं और नगर निगम के अधिकारियों समेत कुछ निचले स्तर के अधिकारियों पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप लगाया था।
लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस मामले को लोकायुक्त में लेकर चले गए। लोकायुक्त ने राज्य सरकार को एक एसआईटी गठित कर जांच करने को आदेश दिया था। एसआईटी ने बड़खल और एनआईटी के एनएच-एक, दो, तीन, पांच, नीलम-बाटा रोड, रेलवे रोड और केसी रोड आदि इलाकों में बने सौ से अधिक भवनों को अवैध निर्माण के तहत पाया था। वहीं सीएम विंडो व अन्य माध्यमों से भी लोग अवैध निर्माणों को लेकर निगमायुक्त से शिकायत कर चुके हैं। हाल ही में सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। सोमवार को संयुक्त आयुक्त गौरव अंतिल ने एनआईटी जोन के सभी अधिकारियों की बैठक ली। अवैध निर्माणों के खिलाफ आई शिकायत पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए।