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समरफील्ड व केआर मंगलम स्कूल के खातों की जांच शुरू, मनमानी फीस बढ़ोतरी का लगा आरोप
Sat, 20 Apr 2019 06:54 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Sat, 20 Apr 2019 06:54 AM IST
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स्कूल स्टूडेंट्स
- फोटो : फाइल फोटो
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हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के बावजूद निजी स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी है। बीते दिनों कैलाश कॉलोनी स्थित समरफील्ड व जीके स्थित केआर मंगलम स्कूल के बाहर अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन भी किया था। अभिभावकों की शिकायत के बाद शिक्षा निदेशालय ने अब इन स्कूलों के खातों की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा कमेटी ने शिक्षा निदेशालय से खातों की जांच की सिफारिश की थी। खातों की जांच का काम चार हफ्ते में पूरा कर कमेटी को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी।
विधानसभा कमेटी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्कूलों ने मनमानी कर बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी है। पहले भी विधानसभा की समिति ने स्कूल के खातों की जांच कर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी। अब इस हफ्ते समरफील्ड स्कूल और केआर मंगलम स्कूल के तीन साल के खातों की जांच शुरू करा दी गई है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों ने ना केवल फीस में बढ़ोतरी की है बल्कि बीते सालों का एरियर भी हजारों में मांगा जा रहा है।
फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं मनमानी फीस बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने पहले भी फीस बढ़ाने के इच्छुक अधिकतर स्कूलों की ऑडिट जांच में पाया था कि उनके पास खर्च से अधिक पैसा मौजूद है इसलिए ज्यादातर स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
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विधानसभा कमेटी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्कूलों ने मनमानी कर बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी है। पहले भी विधानसभा की समिति ने स्कूल के खातों की जांच कर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी। अब इस हफ्ते समरफील्ड स्कूल और केआर मंगलम स्कूल के तीन साल के खातों की जांच शुरू करा दी गई है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों ने ना केवल फीस में बढ़ोतरी की है बल्कि बीते सालों का एरियर भी हजारों में मांगा जा रहा है।
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फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं मनमानी फीस बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने पहले भी फीस बढ़ाने के इच्छुक अधिकतर स्कूलों की ऑडिट जांच में पाया था कि उनके पास खर्च से अधिक पैसा मौजूद है इसलिए ज्यादातर स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
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