कर्मचारियों ने सरकार को दिया 14 अप्रैल तक का अल्टीमेटम

संघ के महासचिव सुभाष लांबा, उपप्रधान नरेश कुमार शास्त्री व संगठन सचिव वीरेंद्र डंगवाल ने बताया कि संघ ने आरक्षण आंदोलन के बाद राज्य में बदलते सामाजिक हालात को ध्यान में रखते हुए बजट सत्र में विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था।

संघ ने आरक्षण आंदोलन की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सभी जिलों में सद्भावना सम्मेलन आयोजित करेगा।

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि मंगलवार से 31 मार्च तक राज्य सरकार की वायदाखिलाफी व विभागों में लागू किए जा रहे निजीकरण के विरोध में जन हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर संघ के जिला प्रधान अशोक कुमार व सचिव युद्धवीर खत्री आदि मौजूद रहे।