Delhi NCR News: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति मार्च 2026 तक बढ़ी

ग्रीन दिल्ली के लिए बड़ा कदम, नई नीति के लिए हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस विस्तार का मकसद ईवी चार्जिंग ढांचे को और मजबूत करना, सब्सिडी की समीक्षा करना और ई-वेस्ट, खासकर बैटरी निपटान के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना है।

परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा, हम दिल्ली के हर नागरिक को ध्यान में रखकर एक ऐसी ईवी नीति बनाना चाहते हैं, जो भविष्य के लिए तैयार हो। इसके लिए सभी हितधारकों से व्यापक बातचीत और जनभागीदारी की जरूरत है। नई नीति बनाने के लिए सरकार नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, पर्यावरण समूहों, शैक्षणिक विद्वानों और निजी-सार्वजनिक संस्थाओं के साथ गहन विचार-विमर्श करेगी। इससे परिवहन विभाग को चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ाने, मौजूदा प्रोत्साहनों की समीक्षा करने और बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए ठोस कदम उठाने का समय मिलेगा। यह नीति सार्वजनिक-निजी भागीदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगी, ताकि दिल्ली का ईवी इकोसिस्टम और मजबूत हो।

स्वच्छ परिवहन के लिए अहम फैसला
दिल्ली सरकार का यह फैसला राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम है। नई नीति में ऐसे प्रावधान होंगे जो ईवी अपनाने की गति बढ़ाएंगे, चार्जिंग ढांचे को सशक्त करेंगे और पर्यावरणीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।