ई-सब रजिस्ट्रार: क्या इनकी चाल बदलेंगे केजरीवाल

अभी भी आधी से ज्यादा दिल्लीवालों को समय लेकर संपत्ति पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं मिली है। इसमें कितना वक्त लगेगा विभाग के पास इसका जवाब नहीं है।

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दिल्ली में वर्तमान में राजस्व विभाग के 11 जिले है। सभी जिले में कम से कम तीन सब डिवीजन है। मसलन पूरी दिल्ली में कुल 33 सब रजिस्ट्रार कार्यालय है। सभी जगह बिचौलियों का बोलबाला है। इससे निपटने के लिए सरकार ने ई-सब रजिस्ट्रार बनाने की योजना शुरू की। कॉरपोरेट संस्कृति तरह बनाए गए इस कार्यालय में ऑनलाइन समय लेकर रजिस्ट्री कराने की सुविधा भी दी गई।

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तेजी से काम करते हुए तत्कालीन सरकार ने दिल्ली में पहला सब रजिस्ट्रार कार्यालय 2 जुलाई 2012 को शुरू किया। ठीक तीन महीने बाद दूसरा सब रजिस्ट्रार रोहिणी में अक्तूबर 2012 में खोला गया। तब विभाग की ओर से घोषणा की गई की दिसंबर 2012 के अंत तक पांच और ई-सब रजिस्ट्रार खोल दिए जाएंगे।

मगर पहले ई-सब रजिस्ट्रार खोले जाने के बाद से डेढ़ साल का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक 9 ई-सब रजिस्ट्रार खुल पाए है। आखिरी ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय सितंबर 2013 में कंझावला में खोला गया था।

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ई-सब रजिस्ट्रार का खाता भी दिल्ली के 11 जिलों में से महज 7 पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी, शाहदरा, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी जिले में खुला है। मसलन दिल्ली के 4 नई दिल्ली, मध्य, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी जिला में एक भी ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं खुला है। जबकि इसमें नई दिल्ली जिले से पूर्व व मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों इसी क्षेत्र से विधायक है।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विभाग का लक्ष्य दिसंबर 2013 तक कुल 15 ई-सब रजिस्ट्रार खोलने का था। मगर ई-सब रजिस्ट्रार के लिए निर्माण करने का काम दिल्ली पर्यटन विभाग के पास है। जब वह हम जगह बनाकर देंगे तभी हम नए ई-सब रजिस्ट्रार खोल पाएंगे। इस पर तेजी से काम करने के लिए उन्हें पत्र लिखा गया है।