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डीटीसी बोर्ड की महिलाओं के मुफ्त सफर को मंजूरी, जानिए कब से मिलेगा लाभ
Mon, 23 Sep 2019 10:06 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Mon, 23 Sep 2019 10:06 PM IST
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बस में यात्रा करती हुईं महिलाएं
- फोटो : अमर उजाला
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महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की दिल्ली सरकार की योजना को सोमवार को डीटीसी बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल गई।
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कैबिनेट में पास प्रस्ताव के मुताबिक, 29 अक्तूबर से दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को बिना पैसे दिए गुलाबी टिकट मिलेगा। हालांकि यह योजना फिलहाल मार्च 2020 तक के लिए ही लागू होगी।
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परिवहन मंत्री और बोर्ड चेयरमैन कैलाश गहलौत की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीटीसी को इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस योजना से 12 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। डीटीसी के साथ क्लस्टर बसों पर भी लागू होने वाली इस योजना पर कुल 140 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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इसके तहत महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए डीटीसी बसों में 90 करोड़ और क्लस्टर बसों में 50 करोड़ रुपये खर्च करने का मन सरकार बना चुकी है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ देने के लिए डीटीसी गुलाबी टिकट छपवाएगी। प्रत्येक का मूल्य 10 रुपये होगा, लेकिन इसके एवज में महिलाओं से कुछ नहीं वसूला जाएगा।
वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की 3781 और क्लस्टर की करीब 1704 बसें चल रही हैं। इनमें अभी इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) से टिकट दिया जाता है। इस योजना के लागू होने के बाद डीटीसी या क्लस्टर बसें महिलाओं को जितने टिकट जारी करेंगी, सरकार उसी के हिसाब से उन्हें पैसा देगी।
बोर्ड की मंजूरी के बाद टिकट की प्रिंटिंग का काम भी शुरू होगा। इस योजना से बसों पर यात्रियों का दबाव बढ़ने की आशंका है।