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वायु सेना और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बीच विवाद सुलझा
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 17 Aug 2017 10:26 PM IST
सार
2004 से सर्विस चार्ज का मसला था लंबित, केंद्रीय आवास व शहरी विकास सचिव की मध्यस्थता से हल हुआ विवाद, निगम को मिलेगा 48 करोड़
- 2004 से सर्विस चार्ज का मसला था लंबित, केंद्रीय आवास व शहरी विकास सचिव की मध्यस्थता से हल हुआ विवाद
- निगम को मिलेगा 48 करोड़
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भारतीय वायु सेना
- फोटो : Pintrest
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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और भारतीय वायु सेना के बीच लंबे समय से चल रहा सर्विस चार्ज का विवाद सुलझ गया है। वायु सेना 50 फीसदी की दर से निगम को करीब 48 करोड़ रुपये का शुल्क देगा। इस बारे में फैसला केंद्रीय आवास व शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ वायु सेना व निगम अधिकारियों की बैठक में लिया गया।
मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि निगम व वायु सेना के बीच लंबे समय से सर्विस चार्ज का मलसा लंबित था। अलग-अलग सेवायें दे रहे दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कहना था कि वायु सेना अपने पांच स्टेशनों, तुगलकाबाद, राजोकरी, अर्जन नगर, ढांसा व बानी कैंप के लिये बतौर सर्विस चार्ज 75 फीसदी का संपत्ति कर अदा करे। जबकि वायु सेना का तर्क था कि वह 33 फीसदीस्त्र की दर से सर्विस चार्ज अदा- करेगा। दोनों के बीच मसला 2004 से लंबित था।
इस बारे में दुर्गा शंकर मिश्रा ने वायु सेना, नगर निगम व मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय आवास व शहरी विकास ने दोनों पक्षों क ी दलीलें सुनी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट केक एक फैसले का भी जिक्र किया गया। अदालत ने अलग-अलग मामलों में 33, 50 व 75 फीसदी का तीन स्लैब तय किया था।
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इसके बाद दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि वायु सेना को 50 फीसदी की दर से सर्विस चार्ज अदा करना चाहिये। इस पर वायु सेना अधिकारी राजी हो गये। मंत्रालय सूत्रों की मानें तो अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम को 48 करोड़ रुपये वाय ु सेना से मिलेंगे।
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मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि निगम व वायु सेना के बीच लंबे समय से सर्विस चार्ज का मलसा लंबित था। अलग-अलग सेवायें दे रहे दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कहना था कि वायु सेना अपने पांच स्टेशनों, तुगलकाबाद, राजोकरी, अर्जन नगर, ढांसा व बानी कैंप के लिये बतौर सर्विस चार्ज 75 फीसदी का संपत्ति कर अदा करे। जबकि वायु सेना का तर्क था कि वह 33 फीसदीस्त्र की दर से सर्विस चार्ज अदा- करेगा। दोनों के बीच मसला 2004 से लंबित था।
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इस बारे में दुर्गा शंकर मिश्रा ने वायु सेना, नगर निगम व मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय आवास व शहरी विकास ने दोनों पक्षों क ी दलीलें सुनी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट केक एक फैसले का भी जिक्र किया गया। अदालत ने अलग-अलग मामलों में 33, 50 व 75 फीसदी का तीन स्लैब तय किया था।
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इसके बाद दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि वायु सेना को 50 फीसदी की दर से सर्विस चार्ज अदा करना चाहिये। इस पर वायु सेना अधिकारी राजी हो गये। मंत्रालय सूत्रों की मानें तो अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम को 48 करोड़ रुपये वाय ु सेना से मिलेंगे।
