10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध

बताते चलें कि विभाग 15 साल पुराने वाहनों पर कार्रवाई को लेकर अभी तक असमंजस में है। विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन पर रोक तो लगा दी मगर अभी तक सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर नकेल कसने मेें नाकाम रही है। यही नहीं चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब विभाग से 15 साल पुराने वाहनों की डिटेल रिपोर्ट सरकार ने मांगी तो वह उपलब्ध कराने में नाकाम रही। अब विभाग को इस संबंध में कैटेगरी वाइज 15 साल पुराने वाहनों के आंकड़े जुटाने के लिए कहा गया है।

विभाग अभी इन आंकड़े को जुटाता उससे पहले 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने को लेकर नया आदेश जारी हो गया है। अब विभाग को एनजीटी को 9 अप्रैल तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई इसकी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आदेश में ओवरलोडेड ट्रकों, बॉर्डर पर चेकिंग जैसे अभियान पहले से चल रहे हैं। डीजल के पुराने वाहनों को हटाने को लेकर आदेश के मुताबिक काम किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञ प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों को हटाने को सार्थक उपाय नहीं मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों को हटाने के बजाए उनके फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

विभाग के मुताबिक राजधानी में 6.24 लाख वाहन डीजल से चलते हैं। इनमें निजी वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें 1.53 लाख वाहन 10 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। जबकि 34659 व्यावसायिक डीजल वाहन भी शामिल हैं।