AAP को बड़ा झटका: उपराज्यपाल ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा
एलजी सचिवालय ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं। एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। जिसे लेकर केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला है। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा बौखला गई है। वे महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को रोकना चाहते हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली के उपराज्यपाल ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्र करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव इस मामले की जानकारी मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को देंगे। साथ ही, मुख्य सचिव योजना शुरू होने पर विभाग से नियम के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करवाएंगे।
दरअसल, नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एलजी वी के सक्सेना से शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल से अधिक आयु की महिला को प्रति माह एक हजार रुपये देने की घोषणा की है जो आगे चलकर 2100 होगी। इस योजना के लिए घर-घर जाकर फॉर्म पर महिलाओं से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल यह योजना शुरू नहीं है। संदीप दीक्षित ने एलजी से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच शुरू करने मांग रखी है।
एलजी ने संदीप दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को इस मामले की जानकारी मुख्य निर्वाचन कार्यालय, दिल्ली के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग को देने को कहा है। साथ ही, मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि संभागीय आयुक्त से जांच करवाएं कोई गैर-सरकारी व्यक्ति व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र न कर पाए। ऐसे होने से कोई दिल्ली की महिलाओं के कागजात के सहारे धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करे। डीसीपी को सरकारी योजनाओं के फर्जी नामांकन के लिए शिविर आयोजित करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है।
भाजपा इन योजनाओं को रोकना चाहती है: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से दिल्ली के लोग खुश थे। भाजपा इन योजनाओं को रोकना चाहती है। भाजपा महिला सम्मान योजना से बौखला गई है। भाजपा वाले दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं। मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। ये दोनों योजनाएं जनता के लिए इतनी फायदेमंद थीं कि लाखों लोगों ने पहले ही इनके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इससे भाजपा घबरा गई, कई भाजपा नेताओं ने मुझसे कहा कि जीतना तो छोड़िए, कई जगह भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। पहले उन्होंने अपने गुंडे भेजे, फिर पुलिस भेजकर रजिस्ट्रेशन कैंप उखाड़ दिया, आज उन्होंने फर्जी जांच के आदेश दे दिए कि जांच होगी। किस बात की जांच होगी? हमने चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो इसे लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि इस कदम से भाजपा ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आज उन्होंने बता दिया है कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो वे महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लागू नहीं करेंगे। वे बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा बंद कर देंगे, वे आपकी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की महिलाओं व बुजुर्गों से जुड़ी संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनाओं से दूरी बनाते हुए लोगों को सतर्क किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी योजना नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें।
दिल्ली सरकार के महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी।
महिला सम्मान योजना को लेकर विज्ञापन में दी गई थी चेतावनी
इन योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, तो महिला एवं बालविकास विभाग, दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, ताकि वे अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्ते और कार्यविधि विभाग द्वारा समय-समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएंगी।
नोटिस में कहा गया है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर- मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध/साइबर अपराध बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
केजरीवाल ने की थी महिला सम्मान योजना की घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये भेजेगी। वहीं, केजरीवाल ने चुनाव के बाद महिलाओं को एक हजार की जगह 2100 रुपये देने की भी बात कही। केजरीवाल का दावा है कि दोबारा आप की सरकार बनने पर यह राशि 2100 रुपये कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, हर महिला के अकाउंट हर महीने कुछ पैसे डलवाने का वादा बीते मार्च में किया था। 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में हर महीने पैसे आने शुरू हो जाएंगे।
