Delhi: हाईकोर्ट ने कहा- GST के तहत मुनाफाखोरी विरोधी कानून वैध, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देता है यह अधिनियम

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 171 के साथ-साथ केंद्रीय माल के नियम 122, 124, 126, 127, 129, 133 और 134 और सेवा कर नियम, 2017 (सीजीएसटी नियम) को बरकरार रखा है। धारा 171 में कहा गया है कि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में कटौती का लाभ कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में उपभोक्ताओं तक भी पहुचाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह सार्वजनिक हित में शुरू किया गया एक उपभोक्ता कल्याण उपाय है।

अदालत ने कहा कि यह धारा एनएए की स्थापना का भी प्रावधान करता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ-साथ कार्यप्रणाली और प्रक्रिया और कर्तव्यों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। पीठ ने 140 से अधिक पेज के अपने फैसले में कहा कि धारा 171 संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी)(किसी भी व्यापार या पेशे को करने का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि यह मूल्य निर्धारण तंत्र नहीं है। करो में कटौती के माध्यम से उपभोक्ताओं के पक्ष में छोड़ी गई धनराशि पर आपूर्तिकर्ताओं का कोई अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने आतिथ्य, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) से लेकर रियल एस्टेट तक विविध व्यवसाय चलाने वाली 100 से अधिक कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन कंपनियों में फिलिप्स, नेस्ले इंडिया, जिलेट, पतंजलि, व्हर्लपूल, एमार एमजीएफ आदि शामिल थीं। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि यह संभव है कि मुनाफाखोरी-विरोधी तंत्र के तहत शक्ति के मनमाने ढंग से प्रयोग के मामले हो सकते हैं, लेकिन इसका उपाय गुण-दोष के आधार पर ऐसे आदेशों को रद्द करना है, प्रावधान को ही खत्म कर देना नहीं।