दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 500 पौधे लगाए एमसीडी

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने औद्योगिक विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली नगर निगम याचिकाकर्ता है। न्यायमूर्ति ने कहा कि इंटरनेट पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरों को देखकर लगता है कि सार्वजनिक सड़कों और गलियों में डिवाइडर पर दूर-दूर तक पेड़-पौधे तो क्या घास का तिनका भी नहीं है। 

पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के कार्य स्थल, घर या पड़ोस में हरियाली होने से मिलने वाले सुकून और उसके चिकित्सकीय प्रभावों को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा हिंसा के बाद के परिदृश्य में, जहां हजारों नागरिकों को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंची है, बड़ी संख्या में पेड़ों और हरियाली को भी नुकसान पहुंचा। 

पीठ ने निगम को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 24 तरह के स्वदेशी पेड़ लगाने के लिए कहा है, जिनमें कटहल, आम, सागौन, अमलतास, अंजीर, बरगद, पलाश, महुआ, जामुन शामिल हैं। इन पेड़ों की इनकी नर्सरी एज साढ़े तीन साल व न्यूनतम ऊंचाई छह फीट होनी चाहिए। एमसीडी को इन पेड़ों को पानी देने और रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गई है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ लगाने से पहले और बाद की तस्वीरें भी पेश करने के निर्देश दिए हैं।