दिल्ली: हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने पिछले वर्ष सितंबर में ही रोहिणी कोर्ट में बताई थी सुरक्षा खामी, पुलिस की तैनाती बढ़ाने पर दिया था जोर

हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने हाईकोर्ट के समक्ष सात जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका के संबंध में यह जवाब दायर किया था। यह मामला रोहिणी अदालत के बिल्डिंग मैंटेनेंस कमेटी ने उठाया था और कमेटी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी थी। यह मामला दिल्ली सरकार की प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय मंजूरी के लिए भेजा गया था। यह सरकार के पास अभी भी लंबित है और इस संबंध में बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया।

4 सितंबर को दायर हुआ था हलफनामा
यह हलफनामा 4 सितंबर, 2020 को दायर किया गया था, जिसमें पिछली कई घटनाओं का हवाला देते हुए अदालतों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की मांग वाली जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया था। कुंवर गंगेश सिंह की ओर से दायर याचिका में पिछले कुछ वर्षों में देखी गई घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली भर में विभिन्न जिला अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

अधिवक्ता ऋचा सिंह के माध्यम से दायर याचिका में इसे लागू करने के साथ-साथ सख्त नियम और नियमन की भी मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत परिसर में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सुरक्षा तंत्र को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के समकक्ष लाया जाए। याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने कहा था कि सात जिला अदालतों में से सिर्फ द्वारका में ही हाईकोर्ट की तरह पास सिस्टम था। बाकी अदालतों में यह मामला अभी विचाराधीन था। 

फिलहाल यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है क्योंकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जा रही है। शुक्रवार की घटना के तुरंत बाद वकीलों ने कहा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए डरे हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद से पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगने का आग्रह किया। जस्टिस प्रसाद ने मामले पर चिंता जताते हुए कहा हमें हाईकोर्ट के नाते पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि चीजें सही हों। संभव: वे मामले पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।