DeepFake Case: हाईकोर्ट का डीपफेक पर कड़ा रुख, जांच रिपोर्ट तीन महीने में पेश के निर्देश, जानें क्या है मामला
डीपफेक के मुद्दे की जांच और इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित पैनल के लिए समय दे दिया है। होईकोर्ट देश में डीपफेक तकनीक के गैर-नियमन और इसके संभावित दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को डीपफेक के मुद्दे की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित पैनल को तीन माह का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे की जांच करते समय याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर भी विचार करे।
21 जुलाई को होगी डीपफेक मामले पर सुनवाई
पीठ ने कहा कि अगली तारीख तक हम उम्मीद करते हैं कि समिति विचार-विमर्श पूरा कर लेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी। अदालत देश में डीपफेक तकनीक के गैर-नियमन और इसके संभावित दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
डीपफेक तकनीक वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और छवियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है जो एक व्यक्ति को दूसरे पर लगाकर उनके शब्दों और कार्यों को बदलकर, इस प्रक्रिया में गलत सूचना फैलाकर दर्शकों को हेरफेर और गुमराह कर सकती है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मुद्दे से निपटने के लिए 20 नवंबर, 2024 को एक समिति के गठन की जानकारी दी थी।
सोमवार को मंत्रालय के वकील ने एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि समिति ने दो बैठकें की हैं। वकील ने कहा कि समिति को इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय मांगा। अदालत ने नवंबर 2024 में केंद्र को समिति के लिए सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के एक निवासी को बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए गिरफ्तार करने के मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करें। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यूपी पुलिस के वकील को नोटिस जारी किया। 20 मार्च को कोर्ट के आदेश में कहा गया कि यूपी पुलिस के डीजीपी को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
ये भी पढ़ें: Justice Yashwant Varma: जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश, विरोध में वकील हड़ताल पर
