‘उदयपुर फाइल्स’ पर बवाल: हाईकोर्ट ने स्पेशल स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया, मूवी से हटाए गए आपत्तिजनक हिस्से

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह फिल्म सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकती है और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। कोर्ट ने निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे बुधवार को ही याचिकाकर्ताओं के वकील के लिए स्क्रीनिंग आयोजित करें और पक्षकारों को सेंसर की गई फिल्म देखने के बाद गुरुवार को कोर्ट में वापस आने को कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है, लेकिन फिल्म का इरादा सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना लग रहा है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि फिल्म का समग्र स्वर अभी भी समस्याग्रस्त है और इसे पूरी तरह से देखा जाना चाहिए।

इसके जवाब में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी की ओर से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने पहले ही आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है। सिब्बल ने कहा कि फिल्म का उद्देश्य एक पूरे समुदाय को निशाना बनाना और वैमनस्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने कोर्ट से फिल्म की स्क्रीनिंग रखने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा, आप (सिब्बल) देखें कि क्या कटौती की गई है। फिल्म देखें, फिर कल आएं। कोर्ट ने निर्माता को स्क्रीनिंग आयोजित करने का निर्देश दिया।