केंद्र से लड़ाई में केजरीवाल के साथ है हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली पुलिस में है और वह नागरिकों की सेवा कर रहा था। ऐसे में एक तरह से वह दिल्ली सरकार का ही कामकाज देख रहा था।

अदालत ने कहा कि याची पर गंभीर आरोप है ऐसे में वह जमानत का हकदार नहीं है। कांस्टेबल ने आवेदन में केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए तर्क रखा था कि पुलिस केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और एसीबी को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने हेड कांस्टेबल के अधिवक्ता के तर्कों को खारिज करते हुए उपराज्यपाल द्वारा 8 नवंबर 1993 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एसीबी एक पुलिस स्टेशन है और उसका कार्यालय पुराना सचिवालय होगा।

इतना ही नहीं एसीबी का अधिकार क्षेत्र पूरी दिल्ली होगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि उनका मानना है एसीबी के अधिकार क्षेत्र पर अंकुश लगाने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई 2014 को जारी अधिसूचना का सवाल है उस पर विचार जरूरी है।

अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास भी अन्य राज्यों के समान कार्यकारी शक्तियां और अधिकार है, हालांकि उपराज्यपाल अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239 एए 2 (ए) में विधानसभा को अधिकार दिया गया है कि समवर्ती सूची के तहत कानूनी बना सकती है। इस समवर्ती सूची में उपराज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकते व मंत्री समूह की सलाह मानने के लिए बाध्य है।

अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि ऐसे में केंद्र सरकार को 23 जुलाई 2014 को ऐसी अधिसूचना जारी नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियां संबंधी (यानी एसीबी पर भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई पर रोक) अधिकारों पर प्रतिबंध करने की बात की गई है।

न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिसूचना के जरिये मात्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर एसीबी का दायरा सीमित करना गलत है। केंद्र सरकार को अपने कार्यकारी शक्तियों का इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां मामला दिल्ली विधानसभा के दायरे में आता हो।

अदालत ने कहा कि विधानसभा को कानून संसद ने जीएनसीटीडी एक्ट के तहत बनाया था। न्यायमूर्ति ने केंद्र सरकार द्वारा 21 मई 2015 को जारी अधिसूचना को संदिग्ध ही करार दिया।

अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद केंद्र सरकार ने जिस प्रकार 8 नवंबर 1993 की अधिसूचना में संशोधन कर कहा कि एसीबी (पुलिस स्टेशन) केंद्र सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, उससे अधिसूचना संदिग्ध बन गई है।