कॉन्ट्रेक्ट में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर

समिति में सेवानिवृत्त आईएएस प्रकाश चंद्र, वित्त सचिव डॉ. एमएम कुट्टी, कानून सचिव एएस यादव, पीडब्ल्यूडी सचिव अरुण बरोका और श्रम विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पीयूष शर्मा के अलावा सात अन्य सदस्यों को रखा गया है। समिति की रिपोर्ट और सुझाई गई प्रक्रिया पर विभिन्न विभागों में तैनात 1.02 लाख कर्मचारियों की नजर रहेगी।

संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि समिति अस्थायी, अनुबंधित और आकस्मिक कर्मचारी से जुड़ी समस्या का समाधान एक महीने में निकलेगी। समिति एक महीने में रिपोर्ट देगी। समिति यह बताएगी कि कितने कर्मचारी ऐसे तैनात हैं। स्थायी पद कब से खाली हैं। अभी तक भर्ती की प्रक्रिया की स्थिति क्या है और वर्तमान में तैनात कर्मचारियों को प्राथमिकता देने में कानून, तकनीकी और आर्थिक पक्ष क्या हैं।

उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट आने और भर्ती होने तक वर्तमान में कार्यरत अस्थायी, अनुबंधित और आकस्मिक पदों पर तैनात कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाएगा।

भर्ती के समय दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) इन कर्मचारियों को उम्र में छूट देगा और अनुभव को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। डीएसएसएसबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008 में 18.5 हजार पद खाली थे। उसके लिए 20 लाख आवेदन मिले थे। अभी सरकार में 36 लाख कर्मचारियों की जरूरत होगी।

सिसोदिया ने बताया है कि 36 हजार पदों को भरे जाने की प्रक्रिया अगर पुरानी कछुआ चाल से चली तो 165 महीने लगने की जानकारी डीएसएसएसबी ने बैठक में दी है। इसलिए भर्ती की त्वरित प्रक्रिया वाली नीति बनाई जाएगी।