दिल्ली सरकार जारी करेगी 10 हजार नए ऑटो परमिट

दूसरी तरफ इस ऐलान पर स्वराज इंडिया ने तंज कसा है। पार्टी का कहना है कि परमिट के मामले में कोर्ट के आदेश से बाध्य होकर उठाए गए कदम को सरकार गलत तरीके से पेश कर रही है।

परिवहन मंत्री ने यूनियन के पदाधिकारियों से कहा कि ऑटो परमिट जारी करने के साथ सरकार ऑटो चालकों को लोन की सुविधा भी दिलाएगी। इससे चालकों को ऑटो खरीदने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

परिवहन मंत्री ने बताया कि बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में ऑटो चालकों के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क बननी है। यहां ऑटो चालकों की हर समस्या का समाधान होगा।

इसके अलावा मंत्री ने बताया कि दिल्ली में नए ऑटो स्टैंड बनाने का निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिया गया है, जोकि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही चालकों को सलाह भी दी कि परिवहन विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर किसी भी चालक के साथ बुरा बर्ताव करता है, तो वह इसकी तत्काल शिकायत करें। दोषी पाए जाने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

स्वराज इंडिया ने कसा तंज
स्वराज इंडिया के प्रवक्ता अनुपम का कहना है कि स्वराज इंडिया के अदालत में जाने के बाद बीते दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को 10 हजार ऑटो परमिट जारी करने का निर्देश दिया था। उस वक्त दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई थी। आज उसी आदेश को लागू करते वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।