MAX को राहत मिलने के विरोध में सरकार उठाएगी ये बड़ा कदम
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शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल को अपीलीय प्राधिकरण से राहत मिलने और लाइसेंस रद्द होने पर स्टे को दिल्ली सरकार ने कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लेकर जाएगी। यह दिलासा शुक्रवार को मृत बच्चों के परिजनों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि इस केस में सरकार के शीर्ष वकील काम कर रहे हैं। परिजनों के साथ सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। 9 जनवरी को प्राधिकरण का फैसला आने के बाद कोर्ट जाने की तैयारी की जाएगी। हालांकि सरकार ने इस बारे में फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मृत बच्चों के दादा कैलाश सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
कैलाश ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन्हें आवास पर बुलाया था। वहां मुलाकात में परिजनों से मुआवजे का एक फॉर्म भरवाया। साथ ही सरकार के बेहतर वकीलों को इस केस में लगाने और परिजनों की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया।
कैलाश ने बताया कि 9 जनवरी को प्राधिकरण की सुनवाई है। प्राधिकरण का आदेश उनके खिलाफ आता है तो हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वे फिर मैक्स अस्पताल के बाहर धरनास्थल पर पहुंच चुके हैं।
जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, वे धरना छोड़कर नहीं जाएंगे। बता दें कि लाइसेंस रद्द होने के फैसले पर रोक लगने के बाद से परिजन मैक्स अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं।
इनका कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि प्राधिकरण ने बगैर पीड़ितों का पक्ष सुने अस्पताल को राहत दे दी, जो कि गलत है।
