दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं-12वीं के छात्रों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह राहत सरकारी स्कूलों के छात्रों के साथ मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी दी गई है। इनमें सभी श्रेणी के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। सिसोदिया ने कहा कि छात्रों पर फीस का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग को एक फॉर्मूले के तहत काम करने का भी निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के शुल्क के तौर पर दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र पहले की तरह ही 50 रुपये ही देंगे और बाकी बढ़ी हुई राशि दिल्ली सरकार देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को यह घोषणा की।