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दिल्ली में कटी बिजली तो उपभोक्ताओं को प्रति घंटे मिलेंगे 50 रुपए, ये हैं नियम

ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 20 Apr 2018 10:40 AM IST
kejriwal and baijal
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दिल्ली वालों को अघोषित बिजली की कटौती पर हर्जाना मिलेगा। पहले दो घंटे की कटौती पर प्रति उपभोक्ता 50 रुपये प्रति घंटे और इससे अधिक की कटौती होने पर 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना मिलेगा।
यह हर्जाना उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बिजली कंपनियों को एडजस्ट (समायोजन) करना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होने पर निजी बिजली कंपनियों को हर्जाना देना होगा।

इस नीति को अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दिया है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह होंगी।

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिजली का निजीकरण पंद्रह साल पहले इसलिए किया गया था कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिले। उपभोक्ता बिजली कंपनियों को भुगतान करते हैं और यह उनका अधिकार है।

सरकार का मानना है कि उपभोक्ताओं के हित में लिए गए इस फैसले को उपराज्यपाल अपनी सहमति दे देंगे, जिससे ये फैसला देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगा। अन्य राज्य भी इस तरह की नीति  लागू कर सकेंगे। 
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