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Delhi NCR News: दिल्ली सरकार ने पेंशनभोगियों की ग्रेच्युटी सीमा 20 से बढ़ाकर 25 लाख की
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- 500 पेंशनभोगियों को मिलेगा तत्काल लाभ, सीमा बढ़ने के बाद 31 मार्च 2025 तक 16 करोड़ अतिरिक्त होंगे खर्च
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड-कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) के पेंशनभोगियों की ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इस निर्णय से पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस फैसले से करीब 500 पेंशनभोगियों को तुरंत फायदा होगा। ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और इसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के विचार और अनुमोदन के लिए भेजा गया है। यह वृद्धि भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। ।
पेंशनभोगियों के हक में करोड़ो होंगे खर्च
सरकार ने इस फैसले का वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा। 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए करीब 16 करोड़ रुपये और भविष्य में महंगाई भत्ते व वेतन वृद्धि के लिए 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। यह निर्णय पेंशनभोगियों की पुरानी मांग को पूरा करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। आशीष सूद ने कहा कि इस फैसले से न केवल पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह कदम दिल्ली सरकार की कल्याणकारी नीतियों का एक और उदाहरण है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड-कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) के पेंशनभोगियों की ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इस निर्णय से पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस फैसले से करीब 500 पेंशनभोगियों को तुरंत फायदा होगा। ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और इसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के विचार और अनुमोदन के लिए भेजा गया है। यह वृद्धि भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। ।
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पेंशनभोगियों के हक में करोड़ो होंगे खर्च
सरकार ने इस फैसले का वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा। 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए करीब 16 करोड़ रुपये और भविष्य में महंगाई भत्ते व वेतन वृद्धि के लिए 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। यह निर्णय पेंशनभोगियों की पुरानी मांग को पूरा करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। आशीष सूद ने कहा कि इस फैसले से न केवल पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह कदम दिल्ली सरकार की कल्याणकारी नीतियों का एक और उदाहरण है।
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